India News (इंडिया न्यूज), UP News: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी दल जाति जनगणना (Caste Census) की मांग कर रहे हैं। भले ही BJP ने इसका खुलकर समर्थन नहीं किया हो, लेकिन इसके खिलाफ भी नहीं रही है। अब केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जाति जनगणना कैसे कराई जाए?
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बता दें कि 2011 में UP सरकार-2 में जाति जनगणना कराई गई थी, लेकिन उस समय स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ऐसे में सरकार जाति जनगणना के लिए विपक्षी दलों से आने वाले दिनों में बात कर सकती है। खबरों की माने तो इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा सकती है। ताकि देशभर में जातियों की अलग-अलग पहचान के लिए एक सटीक फॉर्मूला तैयार किया जा सके, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, जिससे जातियों की स्पष्ट पहचान हो सके।
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2011 में जाति जनगणना के दौरान लोगों की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आंकड़े जुटाने की कोशिश की गई थी। इस दौरान UP के में लोगों को अपनी जाति बताने का मौका दिया गया था। इस जनगणना के दौरान लोगों ने अपनी जातियां बताईं, जिसके अनुसार 2011 में 46.80 लाख से ज्यादा जातियां सामने आई थीं। ऐसे में यह पता लगाना काफी मुश्किल हो गया था कि कितनी जातियां OBC हैं या अन्य श्रेणी में आती हैं।
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इसी के वजह से इस जाति जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया था। पिछले कुछ समय से विपक्ष ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। सपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसकी गणना के लिए कोई उचित फॉर्मूला तय नहीं किया गया है।
बता दें कि अगर सरनेम (Surname) के आधार पर जातियों की पहचान की जाए तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई लोगों के सरनेम भी गलत हैं। कुछ लोग अपना गांव, पिता या अन्य तरह का सरनेम रखते हैं। ऐसी स्थिति में भी जाति की सही गणना करना काफी मुश्किल हो सकता है। एक विकल्प यह है कि लोगों को खुद अपनी जाति बताने का मौका दिया जाए, लेकिन इससे बड़ी संख्या में लोग OBC जाति को मिलने वाले लाभ के लिए खुद को OBC बताने की कोशिश कर सकते हैं. इससे आने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
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