India News (इंडिया न्यूज)UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार को 2025-26 के लिए 9वां बजट पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक इसे प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इसमें युवाओं और छात्राओं पर खास फोकस देखने को मिला है। जहां युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देकर आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है, वहीं मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का तोहफा दिया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यह बजट पेश किया।
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युवाओं को ब्याज मुक्त लोन का मौका
उत्तर प्रदेश के इस बजट में योगी सरकार ने बेरोजगारी से निपटने और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए बिना ब्याज के लोन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवा अपना स्टार्टअप या छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं और उन्हें सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी। योगी सरकार के इस बजट की खास बात यह है कि इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
ये हैं खास बातें
- शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों के लिए बजट बढ़ाया है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
- रोजगार की बात करें तो यहां के युवाओं के लिए नई सरकारी भर्तियों की घोषणा की जाएगी।
- कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए अनुदान और नई योजनाएं लाई जाएंगी।
कितनी फायदेमंद हैं योजनाएं
विधानसभा में पेश किए गए इस बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। इस वर्ग के लिए कई खास योजनाएं लाई गई हैं। आइए जानते हैं ये कितनी फायदेमंद हैं-
- अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे बिना ब्याज के लोन की सुविधा दी जाएगी।
- इस बजट में स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।
- इन योजनाओं के तहत रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
- युवा आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे
- ये योजनाएं उन बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
बता दें कि योगी सरकार ने बजट में प्रदेश की मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत उन छात्राओं को लाभ मिलेगा जो पढ़ाई में अव्वल हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं। दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े प्रावधान किए गए हैं।
