UP News: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पुरानी पेंशन बहाल करने से किया इंकार, जानिए कौन सी नई योजना ला रही है सरकार…

India News (इंडिया न्यूज़),UP News: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का इस समय मानसून सत्र जारी है। मानसून सत्र के तीसरे दिन योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नई पेंशन को लेकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन से ज्यादा नई पेंशन में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार का पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं है। सपा के विधायकों ने सुरेश खन्ना के जवाब से असंतोष जाहिर किया।

योगी सरकार के इस बयान के बाद यह बात साफ हो गई है कि सरकार पुरानी पेंशन के बारे में विचार नहीं कर रही है। वहीं देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन को फिर से लागू कर दिया गया हैं। राज्य के कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पेंशन परिवार का बड़ा सहारा

सपा के विधायक जय प्रकाश, पंकज मलिक, अनिल प्रधान, अंचल और रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के जरिये पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया। विधायक को ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए पेंशन जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा होता है। उन्होंने कहा कि पेंशन न मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारि का परिवार में सम्मान नहीं होता है। जीवन भर सरकार की सेवा करने के बाद वह बुढ़ापे में बेसहारा हो जाता है। विधायक को ने सवाल किया कि कर्मचारियों की पेंशन जमा राशि कहां है और उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? विधायक को ने कहा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने पर विचार करेगी।

8% ब्याज की मांग, 9.32 प्रतिशत ब्याज दिया

वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 में जब एनपीएस लागू की गई थी तब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकार रही। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 में योगी सरकार ने एनपीएस में अपना अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों ने एनपीएस के तहत जमा राशि पर 8% ब्याज की मांग की थी, जबकि वर्तमान सरकार उन्हें 9.32 प्रतिशत ब्याज दे रही है।

पुरानी पेंशन बहाली पर कोई विचार नहीं करेगी सरकार

कर्मचारियों को अवकाश, ग्रेच्युटी, नकदीकरण, बीमा का लाभ दिया जा रहा है। चिकित्सा व्ययपूर्ति का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन राशि का 85 प्रतिशत सरकार के पास सुरक्षित है। वहीं 15 प्रतिशत राशि यूटीआई, एसबीआई सहित अन्य जिम्मेदार संस्थाओं के पास हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 5.59 लाख कर्मचारी, 3.36 लाख शिक्षक और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी एनपीएस के तहत पंजीकृत हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाली पर कोई विचार नहीं करेगी।

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