India News (इंडिया न्यूज),Lucknow News:CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त  के कार्यक्षेत्र में निवेश की प्रगति और उनके प्रयासों को मॉनिटर किया करेंगा। DM  और कमिश्नर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में उनके कार्यक्षेत्र में हुए निवेश और लोन संबंधी प्रगति का उल्लेख अनिवार्य होगा।

UP देश का पहला राज्य होगा

आपको बता दें कि इसके आधार पर अधिकारियों को ग्रेडिंग भी  दी जाएगी, जिससे उनकी परफॉर्मेंस का निष्पक्ष मूल्यांकन हो सके। यह कदम प्रदेश में रोजगार और विकास के नए अवसरों को सृजित करने की दिशा में उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रिया को लागू करने वाला UP देश का पहला राज्य होगा।

प्रयासों का भी मूल्यांकन होगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बड़े फैसले की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने  कहा कि अब DM  और कमिश्नर को अपने क्षेत्र में निवेश लाने के कोशिशो की रिपोर्ट बनानी होगी।  बता दें कि इसमें निवेशकों की सुरक्षा, सुविधाएं और सहूलियतों को देखते हुए किए गये प्रयासों का भी मूल्यांकन होगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा।

अपनी भूमिका को काफी जिम्मेदारी से निभाएं

वहीं उद्यमियों के लिए समयबद्ध तरीके से लैंड अलॉटमेंट, लैंड सब्सिडी, लैंड यूज चेंज, लैंड क्लियरेंस समेत लैंड बैंक को तैयार करके उसकी मॉनीटरिंग और रेगुलर अपडेशन किये जाने का भी मूल्यांकन होगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जिलों में निवेश लाने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारी अपनी भूमिका को काफी जिम्मेदारी से निभाएं।