India News (इंडिया न्यूज),Uttar Pradesh News Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को नए आयाम मिल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को राज्य के विकास से जोड़कर योगी सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में यूपी को शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। बिजली की बचत, आय में वृद्धि और हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने वाली इस योजना से राज्य के लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
यह राज्य सरकार की सक्रियता का ही नतीजा है कि सोलर रूफटॉप लगाने के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। अब तक राज्य में 53 हजार से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का है। योजना की जन-जन तक पहुंच की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 18 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 32 हजार से अधिक घरों में पैनल लगाने का काम पूरा हो चुका है।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार सोलर रूफटॉप लगाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट क्षमता वाले पैनल के लिए केंद्र सरकार 30 हजार रुपये और राज्य सरकार 15 हजार रुपये की सहायता देती है, यानी कुल 45 हजार रुपये की सब्सिडी। इसी तरह 2 किलोवाट के पैनल के लिए केंद्र सरकार 60 हजार रुपये और योगी सरकार 30 हजार रुपये की सहायता देती है, कुल 90 हजार रुपये लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक के पैनल के लिए केंद्र की ओर से 78 हजार रुपये और राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलाकर 1 लाख 8 हजार रुपये तक की सहायता दी जा रही है।
इस योजना का सीधा लाभ उन परिवारों को मिल रहा है जो बिजली बिल के बोझ से मुक्ति चाहते हैं। सोलर पैनल लगाने से न केवल बिजली बिल में भारी कमी आ रही है, बल्कि लोग अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरा-भरा बनाया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 25 लाख सोलर रूफटॉप पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश की सभी सातों डिस्कॉम और हर जिले के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय किया गया है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। आरईसी, डिस्कॉम और वेंडर्स के साथ समन्वय स्थापित कर इस योजना में आने वाली हर चुनौती का समाधान किया जा रहा है। यह योजना न सिर्फ बिजली संकट से उबरने में मददगार है, बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर और हरित ऊर्जा के मामले में समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत न सिर्फ बिजली बचाने में सफलता मिल रही है, बल्कि यह योजना रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। सोलर पैनल लगाने से तकनीकी विशेषज्ञों, कामगारों और अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए रोजगार के द्वार खुल गए हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिल रही है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जनता को राहत, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के इस अद्भुत संगम से यूपी आने वाले वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।
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