India News UP (इंडिया न्यूज़),69000 teacher recruitment: शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के एक फैसले से कई शिक्षकों का भविष्य मुश्किल में पड़ गया है। इस फैसले से 69000 शिक्षकों का जीवन प्रभावित हुआ है। वही, दूसरी तरफ इस मुद्दे को विपक्ष लगातार राजनीतिक मोड़ दे रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के फैसला सुनाया था। इस फैसले से नाराज शिक्षक सड़क पर उतर गए है। पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज भी की। जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
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सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सामान्य वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, विनय पांडे और शिवम पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पिछली आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने आरक्षण दाखिल किया है।
हाल ही में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था। फिर शिक्षक सड़कों पर उतर आये. पुलिस ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया। इन सबके बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहली शॉर्टलिस्ट तैयार नहीं करनी चाहिए। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को नुकसान होगा।
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