India News Uttarakhand (इंडिया न्यूज़), CM Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के मटियाला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने दिल्ली में हुई श्रद्धा वाकर की हत्या का जिक्र करते हुए अपनी सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के महत्व पर जोर दिया। धामी ने कहा कि UCC लागू होने के बाद अब कोई भी ‘आफताब’ किसी भी ‘श्रद्धा’ के साथ हैवानियत नहीं कर सकेगा।
यूसीसी का उद्देश्य – समानता और सुरक्षा
उत्तराखंड सरकार ने 27 जनवरी 2025 को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया। यह कानून भारत में अपनी तरह का पहला कानून है, जिसे विभिन्न राज्यों में समान रूप से लागू किया जाएगा। धामी के अनुसार, इस कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता को बढ़ावा देना और विभिन्न धर्मों एवं समुदायों के बीच कानून में एकरूपता लाना है। साथ ही, यह समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा।
लिव-इन रिलेशनशिप्स में सुरक्षा की गारंटी
मुख्यमंत्री धामी ने लिव-इन रिलेशनशिप्स पर भी बात की, जो अक्सर हिंसा और शोषण के मामलों का कारण बनते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि UCC महिलाओं को ऐसे रिश्तों में कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे न केवल महिला सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि ऐसे मामलों में हिंसा और शोषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। धामी ने कहा कि UCC के लागू होने से महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी, जिससे उन्हें रिश्तों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के समय कानूनी सहायता मिल सकेगी।
श्रद्धा वाकर हत्याकांड का संदर्भ
मुख्यमंत्री ने 2022 में दिल्ली में हुई श्रद्धा वाकर हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि यह अपराध देशभर को हिलाकर रख देने वाला था। श्रद्धा वाकर की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला ने की थी, और उसने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उन्हें 300 लीटर के फ्रिज में छिपा दिया था। धामी का मानना था कि ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए UCC की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।
UCC से स्त्री-पुरुष समानता को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि UCC लागू होने से समाज में स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा मिलेगा। यह कानून न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करेगा, बल्कि समाज में एक नई चेतना लाएगा, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग होंगे।
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