India News (इंडिया न्यूज) Uniform Civil Code: उत्तराखंड में कानूनी एकरूपता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की जाएगी। यह कानून 27 जनवरी को आधिकारिक रूप से लागू होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी को राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह से पहले इसका क्रियान्वयन होगा।
27 जनवरी से UCC लागू
यूसीसी का उद्देश्य राज्य भर में नागरिक कानूनों में समानता लाना है, जिससे विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए समान कानूनी अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। इस कदम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पर यूसीसी के नियमों और पोर्टल का उद्घाटन करने की घोषणा की।
तैयार हुए वीडियो ट्यूटोरियल
इसके साथ ही, यूसीसी के प्रावधानों को जनता तक पहुँचाने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल तैयार किए गए हैं। इसके बाद, एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नए कानून और आवेदन प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करना है।
क्या है मॉक ड्रिल
यूसीसी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देहरादून में एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिसमें सीएससी कर्मचारियों ने पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया की ट्रेनिंग ली। इसके साथ ही, एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिससे लोग आसानी से अपने मोबाइल पर आवेदन कर सकेंगे।
20 जनवरी को UCC के नियमों को मिल गई थी मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 20 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमों को मंजूरी दी गई, और इसके बाद अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस कदम से राज्य में कानूनी समानता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए गए हैं।