‘मुख्यमंत्री विकास निधि’ योजना के लिए तय हुए करोड़ का बजट, जानिए क्या है खास?
दिल्ली सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री विकास निधि' नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए ₹1,400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1,00,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।
इस बजट में पानी, बिजली और सड़कों के सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। शहर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान में स्थापित 2,80,000 कैमरों के अतिरिक्त 50,000 नए कैमरे लगाने का बजट में प्रावधान किया गया है।
सड़कों और पुलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ₹3,843 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
'मुख्यमंत्री विकास निधि' नामक एक नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए ₹1,400 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 157% अधिक है।
महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसी फुटपाथ, नालियों, शौचालयों और रखरखाव कार्यों के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिल्ली में 100 स्थानों पर पौष्टिक और रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'अटल कैंटीन' स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।