इस साल की शुरुआत में जब यह कानून संसद में पारित हुआ, तो नियोक्ता समूहों ने इसकी आलोचना की, जिन्होंने इसे जल्दबाजी में बनाया गया और त्रुटिपूर्ण कानून बताया।

कानून कुछ परिस्थितियों के लिए अनुमति देता है, जहां किसी कर्मचारी का मना करने का अधिकार अनुचित है, जो उनकी भूमिका, संपर्क के कारण और इसे कैसे बनाया गया है, अन्य कारकों के साथ निर्भर करता है।