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महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपया सस्ता, जानिए कैबिनेट मीटिंग में और क्या हुए फैसले

Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : July 14, 2022, 4:23 pm IST
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महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपया सस्ता, जानिए कैबिनेट मीटिंग में और क्या हुए फैसले

Petrol Price in Maharashtra

इंडिया न्यूज, Mumbai News (Petrol Price in Maharashtra): महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने आज जनता को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया है। इसके बाद महाराष्ट्र में पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता कर दिया है।

इससे पहले मई में भी महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2.08 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी। मुंबई में अभी पेट्रोल के दाम 111.35 रुपये लीटर हैं लेकिन यह अब 106.35 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह मुंबई में डीजल 97.28 रुपये लीटर है लेकिन यह अब 94.28 रुपये लीटर हो जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लगभग डेढ़ महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 8 रुपये और 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने का फैसला किया था। उस दौरान तब महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 2.08 रुपये और 1.44 रुपये प्रति लीटर वैट कम कर दिया था। इसे बाद आज फिर से लोगों को पेट्रोल डीजल में राहत दी गई है।

वैट से सबसे ज्यादा कमाई महाराष्ट्र को

एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र वैट से कमाई के मामले में सबसे आगे है। 2021-22 में वैट के जरिए राज्य सरकार को 34,002 करोड़ रुपए कर कमाई हुई। इसके बाद वैट से कमाई में में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। उसने 26,333 करोड़ रुपए की कमाई की।

Latest Petrol Prices

आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को मिलेगी पैंशन

सिर्फ पेट्रोल डीजल पर ही नहीं बल्कि इस कैबिनेट की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गयाहै कि साल 1975 में लगे आपातकाल के दौरान जिन लोगों को जेल में बंद किया गया था, ऐसे लोगों को राज्य में पेंशन दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में ऐसे 3600 लोग मौजूद हैं। डिप्टी सीएम के पिता भी दो साल और दो महीने के लिए उस दौरान जेल में रहे थे।

कैसे तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?

जून 2010 तक सरकार पेट्रोल की कीमत निर्धारित करती थी और हर 15 दिन में इसे बदला जाता था। 26 जून 2010 के बाद सरकार ने पेट्रोल की कीमतों का निर्धारण आयल कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया। इसी तरह अक्टूबर 2014 तक डीजल की कीमत भी सरकार निर्धारित करती थी।

19 अक्टूबर 2014 से सरकार ने ये काम भी आयल कंपनियों को सौंप दिया। अभी आॅयल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, एक्सचेंज रेट, टैक्स, पेट्रोल-डीजल के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बाकी कई चीजों को ध्यान में रखते हुए रोजाना पेट्रोल-डीजल की कीमत निर्धारित करती हैं।

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