468 निजी शराब की दुकानों का 1 अगस्त से लाइसेंस होगा समाप्त

केजरीवाल सरकार के इस फैसले के चलते दिल्ली में चल रहीं 468 निजी शराब की दुकानें 1 अगस्त से उनके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के चलते बंद हो जाएंगी। नई आबकारी नीति के तहत की अवधि को 30 अप्रैल के बाद दो बार दो-दो महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त होगी। आबकारी नीति 2021-22, जिसे 31 मार्च के बाद दो बार दो-दो महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था, वो 31 जुलाई को समाप्त हो जाएगी।

डिस्काउंट भी हो सकता है बंद

वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि दिल्ली में निजी शराब की दुकानें बंद होने के चलते शराब खरीद पर मिलने वाले आफर और डिस्काउंट भी बंद हो सकते हैं और शराब फिर से महंगी हो सकती है।

शराब बिक्री केवल सरकारी दुकानों से करने का निर्देश : सिसोदिया

आपको बता दें कि शनिवार को इस मामले में जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को अभी वापस लेने का फैसला लिया है और अब शराब की बिक्री केवल सरकारी दुकानों से करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि शराब अब केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से बेची जाए और कोई अराजकता न हो।

वित्त विभाग ने आबकारी आयुक्त को दिए ये निर्देश

एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, वित्त विभाग ने आबकारी आयुक्त को 17 नवंबर, 2021 से नई आबकारी नीति लागू होने से पहले दिल्ली सरकार के चार निगमों के प्रमुखों के साथ उनके द्वारा संचालित शराब की दुकानों के विवरण के लिए समन्वय करने का निर्देश दिया है।

864 में से 389 शराब की दुकानें निजी हाथों में

पुरानी व्यवस्था के तहत चार सरकारी निगम-दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम-अधिकांश शराब की दुकानें चला रहे थे।

चारों सरकारी निगम दिल्ली में कुल 864 में से 475 शराब की दुकान चलाते थे, जबकि 389 लाइसेंस निजी स्टोर, व्यक्तियों के पास थे। आबकारी नीति 2021-22 से पहले शहर में दुकानों पर दिल्ली सरकार द्वारा शराब की खुदरा बिक्री बंद कर दी गई थी।

नई नीति के तहत निजी फर्मों को खुली बोली के जरिए 849 शराब ठेकों के लाइसेंस जारी किए गए। शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 27 विक्रेता थे। व्यक्तिगत लाइसेंस के बजाय, बोली क्षेत्रवार की गई थी और प्रत्येक बोलीदाता को अधिकतम दो क्षेत्रों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी गई थी।

नई आबकारी नीति में मिलता 9500 करोड़ का सालाना राजस्व

इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने बताया कि पुरानी आबकारी नीति में कई सरकारी शराब की दुकानें थीं और ऐसी दुकानों में भारी भ्रष्टाचार हुआ करता था, लेकिन नई आबकारी नीति के साथ इसे रोक दिया गया।

उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में खुली निविदाओं के माध्यम से पारदर्शी तरीके से लाइसेंस जारी किए गए। सिसोदिया ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में सरकार को 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जबकि नई आबकारी नीति से सरकार को पूरे वर्ष में 9,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलना तय था।

आपको बताते चलें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस महीने के शुरू में आबकारी नीति के कार्यान्वयन में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।

उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को कथित अनियमितताओं में आबकारी विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच के साथ-साथ बोली के माध्यम से खुदरा शराब लाइसेंस जारी करने में काटेर्लाइजेशन की शिकायत का भी निर्देश दिया था।

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