राजनीतिक संकट के बीच, झारखण्ड के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Jharkhand Governor Ramesh Bais reaches Delhi amid political crisis in state): झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस राज्य में राजनीतिक हंगामे और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों के मांग के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल को चुनावी मानदंडों के “उल्लंघन” के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से एक राय प्राप्त हुई थी। राज्यपाल ने अभी फैसले को सार्वजनिक नही किया है.

गुरुवार को ही झारखण्ड के यूपीए नेताओ ने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था, इसमें कहा गया था की “वह हैरान हैं कि 25 अगस्त के बाद से मीडिया रिपोर्ट राज्यपाल के कार्यालय से सूत्रों का हवाला देते हुए दावा कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 192 के हेमंत सोरेन को बरहेट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में तहत अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग से राय प्राप्त हुई है.”

नेताओ ने कहा कि “समाचारों को राज्यपाल के कार्यालय से लीक होने की सूचना दी जा रही है। इस तरह के लीक अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर रहे हैं जो प्रशासन को दूषित करता है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता को प्रोत्साहित करता है।” नेताओ ने राज्यपाल से चुनाव आयोग से प्राप्त किसी भी राय की घोषणा करने का आग्रह किया.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया था बयान 

मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को उन अटकलों के बाद एक बयान जारी किया और कहा कि “चुनाव आयोग ने सोरेन की अयोग्यता के बारे में राज्य के राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजी है।” इसमें आरोप लगाया कि “भाजपा नेताओं ने खुद ईसीआई रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है, जो अन्यथा एक सीलबंद कवर रिपोर्ट है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इससे पहले ट्वीट किया था कि चुनाव आयोग की ओर से राजभवन पहुंचा है”

भाजपा ने सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने 2021 में खनन मंत्री का पद संभालने के दौरान खुद को खनन पट्टा आवंटित कर लिया। इस साल फरवरी में, भाजपा ने राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर सोरेन को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। तब राज्यपाल ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया था, चुनाव आयोग ने फैसला राज्यपाल को भेज दिया है.