लगातार अनदेखी करने पर लगा जुर्माना

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 सितंबर, 2022 को पारित एक आदेश में कहा कि पर्यावरण को लगातार हो रहे नुकसान को दूर करने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंडों के प्रवर्तन की निगरानी के लिए इस ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत मुआवजा देना आवश्यक हो गया है.

ट्रिब्यूनल के आदेश में कहा गया है कि “प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उत्पादन और उपचार में 1490 एमएलडी का अंतर है। इस प्रकार, राज्य की देनदारी 2980 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने की है, जिसे निरंतर क्षति को देखते हुए कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपये कर दिया गया है”

ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यह 366 करोड़ रुपये का काम है लेकिन 134 करोड़ संसाधित अपशिष्ट 13469.19 टीपीडी को जारी रखने के लिए लगाया जाता है। कुल राशि रु 500 करोड़ है.

दो महीने के अंदर देना होगा

इस प्रकार, दो शीर्षों (ठोस और तरल अपशिष्ट) के तहत मुआवजे की अंतिम राशि का आकलन रु. 3500 करोड़ जो राज्य द्वारा दो महीने के भीतर एक अलग रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाएगा। जिसे मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार संचालित किया जाएगा और जीर्णोद्धार के उपायों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें अनुपचारित सीवेज के निर्वहन को रोकना और ठोस अपशिष्ट उपचार / प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं.

प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा “यह काम तीन महीने के भीतर, निष्पादन के लिए उपयुक्त तंत्र के अनुसार किया जाएगा। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व पर विचार करना पड़ सकता है। अनुपालन मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी”