राइट-टू-ड्रेस के साथ राइट-टू-अनड्रेस भी शामिल है क्या?

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने केस की सुनवाई के दौरान एक वकील से कहा कि इस मामले में आप अतार्किक नहीं हो सकते। क्या राइट टू ड्रेस के साथ राइट टू अनड्रेस भी शामिल है।

कोई भी स्कूल में अनड्रेस नहीं हो रहा

इस पर वकील देव दत्त कामत ने कहा, कोई भी स्कूल में अनड्रेस नहीं हो रहा। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा, ‘समस्या यह है कि एक समुदाय के लोग हिजाब पहनने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरे समुदाय के लोग ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं। दूसरे समुदायों के छात्र यह नहीं कह रहे हैं कि हम यह पहनना चाहते हैं और यह नहीं।’

रुद्राक्ष और क्रॉस पर उठाया सवाल

बहस के दौरान वकील कामत ने कहा कि बहुत से छात्र क्रॉस और रुद्राक्ष पहनकर आते हैं। इस पर जज ने कहा कि ये चीजें शर्ट के अंदर पहनी जाती हैं। कोई भी शर्ट उठाकर यह नहीं देखता कि छात्र ने रुद्राक्ष पहन रखा है या नहीं।

स्कूल ड्रेस का मसला धार्मिक नहीं

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, ‘आपके पास धार्मिक अधिकार हो सकता है और उसे आप अपने मुताबिक मान सकते हैं। लेकिन क्या आप इस मान्यता को स्कूल तक ले जा सकते हैं, जब सभी बच्चों के लिए एक ड्रेस तय है।

मुख्य सवाल इसी बात पर है।’ संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक आजादी के सवाल पर बेंच ने कहा कि यह मसला थोड़ा सा अलग है। यह जरूरी भी हो सकता है और नहीं भी।

कल भी होगी सुनवाई

हम यह कहना चाहते हैं कि क्या सरकारी संस्थान में आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने पर जोर दे सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्ताव भारत को एक सेक्युलर देश बताती है। फिलहाल अदालत ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है और गुरुवार को भी इसकी सुनवाई जारी रखने की बात कही है।

यह है मामला…

आपको बता दें कि यह विवाद इसी साल उपजा था जब कर्नाटक के उडुपी जिले के पीयू कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्हें क्लासरूप में एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखे थे।
जिसके बाद छात्राओं ने हिजाब पर रोक के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया था और फिर यह धीरे-धीरे राज्यवापी आंदोलन में तब्दील हो गया था।

हाई कोर्ट ने लगा दिया था हिजाब पर बैन

यही नहीं इस आंदोलन से ध्रुवीकरण तेज होता दिखा और कई जगहों पर हिंदू छात्र भी भगवे गमछे पहनकर संस्थानों में जाने लगे। छात्राओं के विरोध पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा था कि कैंपस में हिजाब पहना जा सकता है, लेकिन क्लासरूम में एंट्री से पहले इसे उतारना होगा।

लंबे विवाद के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसने शिक्षण संस्थानों के फैसले को ही सही मानते हुए हिजाब पर बैन जारी रखने का आदेश दिया था।

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