“भारत की छवि को ख़राब करने का प्रयास”

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, “एक ऐसे देश के रूप में भारत की छवि को खराब करने के लिए एक निरंतर प्रयास फिर से दिखाई दे रहा है जो अपनी आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। गलत सूचना सालाना जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पहचान है। सूचकांक गंभीर कार्यप्रणाली मुद्दों से ग्रस्त है।”

मंत्रालय ने कहा “सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।कुपोषित (पीओयू) आबादी के अनुपात का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अनुमान 3000 के बहुत छोटे नमूने के आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।”

“रिपोर्ट न केवल जमीनी हकीकत से अलग है, बल्कि जानबूझकर किए गए प्रयासों की अनदेखी करना भी करती है। सरकार द्वारा आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप कदम उठाया जा रहा है।” मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया

“रिपोर्ट का आकार बेहद छोटा”

ग्लोबल हंगर इंडेक्स का “खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल (FIES)” सर्वेक्षण मॉड्यूल पर आधारित है, जो गैलप वर्ल्ड पोल के माध्यम से आयोजित किया गया है, जो “3000 उत्तरदाताओं” के नमूने के आकार के साथ “8 प्रश्नों” पर आधारित एक “जनमत सर्वेक्षण” है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि “FIES के माध्यम से भारत के आकार के देश के लिए एक छोटे से नमूने से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग भारत के लिए PoU मूल्य की गणना करने के लिए किया गया है जो न केवल गलत और अनैतिक है, बल्कि यह स्पष्ट पूर्वाग्रह का भी संकेत देता है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की प्रकाशन एजेंसियों ने जाहिर तौर पर रिपोर्ट जारी करने से पहले अपना उचित प्रयास नहीं किया है।”

“रिपोर्ट खेदजनक”

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खेदजनक बताया हुए कहा कि “जुलाई 2022 में एफआईईएस सर्वेक्षण मॉड्यूल डेटा के आधार पर इस तरह के अनुमानों का उपयोग नहीं करने के लिए एफएओ के साथ मामला उठाया गया था क्योंकि इसका सांख्यिकीय आउटपुट योग्यता पर आधारित नहीं होगा। हालांकि एक आश्वासन आगामी था कि इस मुद्दे पर और जुड़ाव होगा। इस तरह के तथ्यात्मक विचारों के बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट का प्रकाशन खेदजनक है। यह स्पष्ट है कि इस तरह के प्रश्न पोषण संबंधी सहायता और सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के आश्वासन के बारे में प्रासंगिक जानकारी के आधार पर तथ्यों की खोज नहीं करते हैं।”

मंत्रालय ने अपने बयान में जोड़ा “प्रति व्यक्ति आहार ऊर्जा आपूर्ति, जैसा कि खाद्य बैलेंस शीट से एफएओ द्वारा अनुमान लगाया गया है, देश में प्रमुख कृषि वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण साल-दर-साल बढ़ रहा है और इसका कोई कारण नहीं है कि देश में कुपोषण का स्तर बढ़ना चाहिए।”

ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शनिवार को आई रिपोर्ट में भारत की स्थिति को पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ख़राब बताया गया था। इसको लेकर कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा था। जिसके बाद सरकार ने भी बयान जारी किया है.