आईपीयू में भारत ने ऐसे जमाई धाक, देखिये तस्वीरें

• हरिवंश नारायण सिंह ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब
• सांसद कार्तिक शर्मा ने लैंगिग समानता पर रखा पक्ष

इंडिया न्यूज,नई दिल्ली। Inter-Parliamentary Union Rwanda : रवांडा गणराज्य की संसद अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं विधानसभा की मेजबानी कर रही है। मंगलवार 11 अक्टूबर से शुरू हुई यह बैठक शनिवार 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इस बैठक में भारत सहित 120 आईपीयू सदस्य संसदों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष शामिल हैं।

इस संसद में भारत के प्रतिनिधियों ने मजबूती से अपने देश का पक्ष रखा। आईपीयू की सभा में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तानी प्रतिनिधि द्वारा की टिप्पणी का भारत ने कड़ा जवाब दिया। 145 वीं आईपीयू असेंबली में बोलते हुए, हरिवंश नारायण सिंह ने पाकिस्तान को लताड़ा और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार का प्रचार करने और आज की चर्चा से ध्यान हटाने के लिए एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग करना चुना है।

पाकिस्तान को भारत-विरोधी आतंकवाद को तुरंत रोकना चाहिए

उपसभापति ने विधानसभा में कहा कि पाकिस्तान को भारत-विरोधी आतंकवाद को तुरंत रोकना चाहिए और आतंकवाद के अपने बुनियादी ढांचे को बंद करना चाहिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना चाहिए। पीओजेके की स्थिति में किसी और भौतिक परिवर्तन को प्रभावित करने से बचना चाहिए और इसके अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करना चाहिए।

इसके साथ ही हरिवंश ने 145वीं आईपीयू असेंबली में अगस्त हाउस में कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में वैश्विक आतंक का चेहरा ओसामा बिन लादेन कैसे पाया गया। पाकिस्तानी नेतृत्व ने संसद के पटल पर आतंकवादी का महिमामंडन किया। यह देखना विडंबना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है। ये वो देश है जो बैकग्राउंड में आतंकियों को पालता-पोसता है।

भारत की संसद में कई प्रगतिशील कानून : कार्तिक शर्मा

भारत के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में, लैंगिक समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में निहित है और भारत की संसद ने महिलाओं को भेदभाव, हिंसा, अत्याचारों से बचाने और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए कई प्रगतिशील कानून भी बनाए हैं। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों में शासन के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया। यह इन निकायों में अध्यक्ष के कार्यालय में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का भी प्रावधान करता है। कुछ भारतीय राज्यों ने अभी भी व्यापक भागीदारी प्रदान करने के लिए आरक्षण स्तर को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

कार्तिक शर्मा ने आगे कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंचायतों और नगर निकायों में कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 46 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत महिलाओं के विकास के प्रतिमान से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ गया है।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम एक नए भारत की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अभी-अभी एक महिला को भारत की राष्ट्रपति के रूप में चुना है।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत : कार्तिक शर्मा

संसद में अपने संबोधन के दौरान कार्तिक शर्मा ने कहा कि बच्चे किसी भी देश की प्रमुख संपत्ति होते हैं। बच्चों का विकास समाज के समग्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत हैं। वे न केवल भारत के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि भारत के वर्तमान को सुरक्षित करने के अभिन्न अंग हैं। भारत का संविधान सरकार को बच्चों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है।

इसके अलावा, भारत की नीतियों में अधिक बाल जवाबदेही को बढ़ावा देने की आवश्यकता की मान्यता हमारी राष्ट्रीय बच्चों की नीति (2013), बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (2016) और नई शिक्षा नीति (2020) में भी परिलक्षित होती है।

भारतीय संसद ने बच्चों के कल्याण के लिए कई अहम कानून बनाए

बच्चों के कल्याण और पूर्ण विकास के लिए भारतीय संविधान में मौजूद कानूनों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा भारतीय संसद ने बच्चों के कल्याण और पूर्ण विकास के लिए कई कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016; किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012; बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम 1994 भारत की संसद की कुछ प्रमुख पहल हैं, जो लाभ में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए हैं।

भारत सभी सीमाओं पर तेजी से प्रगति कर रहा : सांसद अपराजिता सारंगी

भारत के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा, हम सभी विकासशील देश हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आप जानते हैं, भारत सभी सीमाओं पर तेजी से प्रगति कर रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक विकसित देश होंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जहां तक भारत में प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में शासन का संबंध है, चीजें बेहद सकारात्मक हैं।

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