सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला

संसद में बोलते हुए लैंकेस्टर डची के चांसलर ओलिवर डाउडेन ने प्रतिबंध को “एहतियाती” के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा, कनाडा और भारत ने पहले ही इसी तरह के कदम उठाए थे। आपको बता दें कि यूके ने पिछले गुरुवार 16 मार्च को ही टिक टॉक को सुरक्षा भय का हवाला देते हुए ऐप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।

द न्यू यॉर्क टाइम्स के अनुसार, डाउडेन ने कहा कि सोशल मीडिया ऐप्स सरकारी उपकरणों पर फोन नंबर्स, उपयोगकर्ता सामग्री और जियोलोकेशन डेटा सहित भारी मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा एकत्र और संग्रहीत करते हैं, जो संवेदनशील हो सकते हैं।

टिक टॉक का जवाब

न्यूजीलैंड के बैन किए जाने पर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है लेकिन जब टिक टॉक को यूके में बैन किया गया था तब कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा था “टिक टॉक ब्रिटिश सरकार के फैसले से निराश है और उनपर लगाए गए प्रतिबंध “मौलिक गलत धारणाओं पर आधारित और व्यापक भू-राजनीति द्वारा संचालित है।”

भारत पहले ही कर चुका है बैन

भारत ने चीनी ऐप टिक टॉक जून 2020 में ही बैन कर दिया था। भारत में टिक टॉक के 200 मिलियन से अधिक यूजर्स थे जो चीन के बाद किसी बाहरी देश में सबसे ज्यादा थे। भारत सरकार ने भी इस ऐप को गोपनीयता और राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दों का हवाला देते हुए प्रतिबंधित कर दिया था।

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