खत्म हो सकती है फांसी की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण सुझाव, जानें पूरा मामला

Supreme Court on Death Penalty: सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि मौत की सजा को लागू करने के लिए फांसी से मौत सबसे उपयुक्त और दर्द रहित तरीका है या नहीं, इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।

• वकील ऋषि मल्होत्रा ने लगाई याचिका
• समीति में कई विशेषज्ञ शामिल हो सकते है
• अगली सुनवाई 2 मई को रखी गई

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमानी से इस बात की जानकारी भी मांगी की क्या फांसी से मृत्यु के दौरान होने वाले प्रभाव और दर्द के बारे में कोई डेटा या अध्ययन किया गया है और क्या यह सबसे अधिक है उपयुक्त विधि आज उपलब्ध है।

क्या यह सबसे अच्चा तरीका?

कार्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा ” फांसी से मौत के प्रभाव, दर्द के कारण और ऐसी मौत होने में लगने वाली अवधि, मौत से ऐसी फांसी को प्रभावित करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर हमारे पास बेहतर डेटा होना चाहिए और क्या यह आज का सबसे अच्छा तरीका है या कोई और तरीका है जो मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए अधिक उपयुक्त है।”

समिति के गठन की संभावना

सरकार ने इस तरह का अध्ययन नहीं किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वह इस पर अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन कर सकती है। कार्ट ने कहा “अगर केंद्र सरकार ने यह अध्ययन नहीं किया है तो हम एक समिति बना सकते हैं जिसमें एनएलयू दिल्ली, बैंगलोर या हैदराबाद जैसे राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ ,एम्स के कुछ डॉक्टर, देश भर के प्रतिष्ठित लोग और कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं।”

ऋषि मल्होत्रा ​​की याचिका

शीर्ष अदालत अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ​​की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें फांसी से मौत को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का दावा किया गया था जो तुलनात्मक रूप से दर्द रहित हैं। याचिका में कहा गया है कि विधि आयोग ने अपनी 187वीं रिपोर्ट में कहा था कि उन देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिन्होंने फांसी को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर बिजली के झटके, गोली मारने या घातक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया।

अगली सुनवाई 2 मई को

मल्होत्रा ​​ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर तर्क दिया कि भारत में फांसी पर लटकाने की प्रक्रिया बिल्कुल क्रूर और अमानवीय है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि मृत्यु में गरिमा होनी चाहिए और यह दर्द रहित होनी चाहिए और फांसी उसी को संतुष्ट करती प्रतीत होती है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को रखी गई है।

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