राजधानी में बिजली सब्सिडी बनी राजनीतिक मुद्दा, केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

Delhi Electricity Subsidy News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार में कैबिनेट ने आने वाले साल में भी बिजली सब्सिडी से जुड़ा प्रस्ताव एक बार फिर से पास कर दिया है। यानी कि 200 यूनिट तक की बिजली दिल्ली में मुफ़्त रहेगी। इसकी जानकारी दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने दी है। उन्होंने कहा कि बिजली की 200 से 400 यूनिट तक 50 परसेंट तक की रियायत भी जारी रहेगी। इसके साथ ही किसानों के लिये भी फ्री बिजली जारी रहेगी।

आतिशी ने बिजली सब्सिडी को लेकर किया ये दावा 

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से बिजली की सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है। मंत्री ने इस बात का दावा किया कि बिजली विभाग के अफसरों ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं। बिजली विभाग के अफसरों को वहां पर बुलाया जाता है। उन लोगों पर ये दबाव बनाया जाता है कि बिजली की सब्सिडी को किसी भी तरह से रोका जाए।

“दिल्ली में फ्री बिजली रोकने की साजिश”

बिजली मंत्री ने कहा, “जैसा कि मैंने विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी साहब ने फ्री बिजली से जुड़े हुए मुद्दे पर एक फाइल भेजी। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाया गया। क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी। आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद जब हर साल बिजली सब्सिडी दिए जाने का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग द्वारा… दवाब में उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा धमकाया जाता है। उनसे फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों की और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर जाए।”

“200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली जारी रहेगी”

आतिशी ने कहा, “सारे ष्डयंत्रों के बावजूद…आज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आने वाले साल में बिजली सब्सिडी देना का फैसला ले लिया है। दिल्ली वालों को 24 न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि आने वाले साल में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली और 200-400 यूनिट तक 50 फीसदी की सब्सिडी मिलनी जारी रहेगी। वहीं, किसानों-वकीलों और 1984 दंगों के पीड़ितों को जैसे पहले बिजली पर सब्सिडी मिलती थी वो आने वाले साल में भी मिलेगी।”

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