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CNG AND PNG Rates

NEW Formula Of CNG AND PNG Rates: भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के थोक व्यापार के लिए एक नए मूल्य निर्धारण तंत्र की घोषणा की। सरकार के इस कदम से रसोई घर में आपूर्ति की जाने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और ऑटोमोबाइल के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की लागत 11% तक कम हो जाएगी।

इस कदम से 11% की कमी दामों में आएगी
2014 के नियम से अभी दाम तय होते है
लाखों लोगों को मिलेगी राहत

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार शाम फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थापना दिवस के मौके पर लिया गया है और इसका उद्देश्य देश भर में पीएनजी और सीएनजी का उपयोग करने वाले लाखों उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।

शहरों के दामों में कमी

सरकार के इस कदम के बाद अगर पुणे में सीएनजी की कीमत 92 रुपये प्रति किलोग्राम है जो घटाकर 87 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया जाएगा। इसी तरह पीएनजी की कीमत ₹ 57 की जगह ₹ 52 होगी। मुंबई में सीएनजी ₹ 54 है जो ₹ 52 हो जाएगी। दिल्ली सीएनजी में ₹ 53.49 से घटकर ₹ 47.49 हो जाएगी। बेंगलुरु में यह ₹58.5 से घटकर ₹52 पर आ जाएगा।

यह नया फार्मूला

नए फार्मूले के अनुसार, भारत सरकार की तीन कंपनियों के प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत [कच्चे आयात की औसत लागत] का 10% होगी और मासिक आधार पर अधिसूचित की जाएगी। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा उनके नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) मूल्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

जल्द जारी होंगे आदेश

पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन के अनुसार, ओएनजीसी और ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों में नए कुओं या हस्तक्षेपों से उत्पादित गैस को एपीएम मूल्य से 20% अधिक प्रीमियम की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि नए निवेश के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और नवीनतम तकनीक लाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में है। इस बारे में विस्तृत अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।

अभी ऐसे तय होते दाम

वर्तमान में, घरेलू गैस की कीमतें नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश साल 2014 के अनुसार निर्धारित की जाती हैं, जिन्हें सरकार ने 2014 में मंजूरी दी थी। चार गैस हब पर आधारित पहले के दिशानिर्देशों में महत्वपूर्ण समय अंतराल और बहुत अधिक अस्थिरता थी, इस युक्तिकरण और सुधार की आवश्यकता महसूस की गई थी। संशोधित दिशानिर्देश कच्चे तेल से जुड़ी कीमतों तय करते है जो अब अधिकांश उद्योग अनुबंधों में अपनाई जाने वाली प्रथा है।

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