अडानी मामले में JPC को लेकर शरद पवार के रुख पर शशि थरूर का बयान, कहा- 'उनका लॉजिक तो हम समझ लेते लेकिन...' - India News
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अडानी मामले में JPC को लेकर शरद पवार के रुख पर शशि थरूर का बयान, कहा- 'उनका लॉजिक तो हम समझ लेते लेकिन…'

Akanksha Gupta • LAST UPDATED : April 9, 2023, 6:31 pm IST
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अडानी मामले में JPC को लेकर शरद पवार के रुख पर शशि थरूर का बयान, कहा- 'उनका लॉजिक तो हम समझ लेते लेकिन…'

Shashi Tharoor On Sharad Pawar Remarks Over JPC

Shashi Tharoor On Sharad Pawar Remarks Over JPC: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने NCP प्रमुख शरद पवार के अडानी मामले में जेपीसी पर रुख पर प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने आज रविवार,9 अप्रैल को न्यूज एजेंसी ANI से एक बातचीत में JPC पर शरद पवार के लॉजिक से सहमति जताई। साथ ही अपना पक्ष भी रखा। शशि थरूर ने कहा कि उनके लोग यानी कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि JPC की मांग उपयोगी साबित होगी।

जेपीसी के अधिकार से हम कोई भी जवाब मांग सकेंगे- शशि थरूर 

तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने कहा, “उनका (शरद पवार) लॉजिक तो हम समझ लेते हैं। क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में जाएगी। जेपीसी में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाली पार्टी से होंगे। लेकिन फिर हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगी और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे। कागजी भी मांग सकेंगे, फाइल्स भी देख सकेंगे।”

“इसलिए जेपीसी का जो अधिकार है, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगी होगा। अंत में आपको पता है कि अब तक सरकार (जेपीसी के लिए) तैयार नहीं है। लेकिन जो भी विषय पर पवार सब अलग बोल रहे हैं, आप ये भी बात भूल जाइए कि.. पार्लियामेंट में हमारे साथ वह (पवार) खड़े हैं। एनसीपी हमारे साथ आई थी जब संसद स्थगित हुई थी 6 तारीख को, हम लोग सभी 19-20 पार्टियां विजय चौक तक चले गए, एनसीपी हमारे साथ है।”

शरद पवार के इस बयान पर मचा बवाल

दरअसल, NCP प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार, 7 अप्रैल को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अडानी समूह का बचाव करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया था। इसके साथ ही पवार ने कहा था, “मैं पूरी तरह से जेपीसी के खिलाफ नहीं हूं… कई बार जेपीसी गठित हुई है और मैं कुछ जेपीसी का अध्यक्ष रहा हूं. जेपीसी का गठन (संसद में) बहुमत के आधार पर किया जाएगा। जेपीसी के बजाय, मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी होगी।”

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