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Cyber Attack: इंडोनेशियाई हैकर ग्रुप के निशाने पर 12 हजार सरकारी वेबसाइट्स, अलर्ट जारी

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : April 14, 2023, 10:59 pm IST
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Cyber Attack: इंडोनेशियाई हैकर ग्रुप के निशाने पर 12 हजार सरकारी वेबसाइट्स, अलर्ट जारी

Cyber Attack: भारत की 12000 सरकारी वेबसाइट्स इंडोनेशिया हैकर ग्रुप के निशाने पर है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने 12000 भारतीय सरकारी वेबसाइट को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह सरकारी वेबसाइट इंडोनेशियाई हैकर समूह के निशाने पर हैं और इनपर हैकर द्वारा हैक किए जाने का खतरा जताया जा रहा है। I4C ने यह अलर्ट भारत सरकार की संस्था CERT-In यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया का एक संदिग्ध हैकर समूह देश भर की 12,000 सरकारी वेबसाइटों को निशाना बना सकता है।

गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी किया गया है अलर्ट

यह अलर्ट गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी किया गया है। अलर्ट में संबंधित सरकारी अधिकारियों से निवारक उपाय करने का आग्रह करते हुए कहा गया है कि हैकर्स द्वारा राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटों को संभावित रूप से टारगेट किया जा रहा है।
रैनसमवेयर हमले ने एम्स को किया था ठप
पिछले साल एक बड़े पैमाने पर रैनसमवेयर हमले ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की व्यवस्था को ठप कर दिया था, जिसके अन्य अस्पताल सेवाओं के अलावा केंद्रीकृत रिकॉर्ड पहुंच से बाहर हो गए थे। कुल मिलाकर, 2022 में विभिन्न सरकारी संगठनों पर 19 रैंसमवेयर हमलों की सूचना भारत सरकार को दी गई थी, जो कि पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी।

हमले को लेकर भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क 

I4C के अलर्ट के अनुसार, एक इंडोनेशियाई “हैक्टिविस्ट” संगठन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (DDoS) और डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) हमले कर रहा था। बता दें कि DDoS हमले तब होते हैं जब एक कंप्यूटर नेटवर्क को जानबूझकर कई अलग-अलग कंप्यूटरों से एक साथ भेजे गए डाटा से भर कर रोक दिया जाता है। हमले को लेकर भारत में संबंधित साइबर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

 

hacktivist ने वेबसाइटों की एक सूची की थी पोस्ट

अलर्ट के अनुसार, hacktivist ने कथित तौर पर उन वेबसाइटों की एक सूची पोस्ट की थी, जिन्हें टारगेट करने का दावा किया गया था। इस लिस्ट में राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटें शामिल थीं। कहा जा रहा है कि मलेशियाई हैक्टिविस्ट गिरोह ने पिछले साल पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणियों के कारण राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों को निशाना बनाया।

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