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India News (इंडिया न्यूज़), Uniform Civil Code: देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीति ने जोर पकड़ा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस इसे सरकार के द्वारा रचित आगामी लोकसभा चुनाव 2023 का प्रोपेगंडा बता रही है तो वहीं, बीजेपी की इसे लेकर प्रतिक्रिया साफ समर्थन में हैं। इस विषय को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी हैं। इसी क्रम में बीजेपी के प्रवाक्त शहजाद पूनावाला ने यूसीसी को लेकर निशाना साधा है और कुछ तीखे सवाल कांग्रेस के किए है।
शहजाद पूनावाला ने निशाना साधते हुए कहा, “समान नागरिक संहिता (यूसीसी) संविधान के प्रावधान में है। यूसीसी भी बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? उन्होंने यूसीसी को संविधान का हिस्सा बनाया और गोवा में जब इसे लागू किया गया तो सत्ता में थे..:
#WATCH | Uniform Civil Code (UCC) is in the provision of the Constitution. UCC is also part of BJP's manifesto. I do not understand why the Congress is opposing it? They made UCC a part of the constitution and were in power when it was implemented in Goa..: BJP spokesperson… pic.twitter.com/wZHWTej3ab
— ANI (@ANI) June 20, 2023
वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, “यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती या इसका उल्लंघन करती तो ये गलत होगा।
उन्होंने कहा, “समान नागरिक संहिता हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। इस पर विवाद क्यों हो रहा है? यह पहले से ही गोवा, मध्य प्रदेश में लागू है … मैं इस दिशा में पहल करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बधाई देता हूं।”
#WATCH | "Uniform Civil Code is part of the Directive Principles of our Constitution. Why dispute is going on over this? It is already implemented in Goa, Madhya Pradesh…I congratulate CM Pushkar Dhami who has taken initiative in this direction," says Defence Minister & BJP… pic.twitter.com/IyhJit5Zm5
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 19, 2023
“उल्लेखनिय है कि समान नागरिक संहिता को लेकर 22वे विधि आयोग ने इस मामले में देश के लोगों से विचार विमर्श करने को कहा हैं। गौरतलब है कि यूसीसी के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लोगों लिए एक ही कानून लागू किया जाएगा। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एकसमान कानून बनाया जाना है।”
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