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Delhi Services Bill: सरकार जल्द लाएगी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण वाला बिल, आम आदमी पार्टी ने जारी किया तीन-लाइन व्हिप

Roshan Kumar • LAST UPDATED : July 31, 2023, 10:46 am IST
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Delhi Services Bill: सरकार जल्द लाएगी दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण वाला बिल, आम आदमी पार्टी ने जारी किया तीन-लाइन व्हिप

Delhi Services Bill

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Services Bill, दिल्ली: आम आदमी पार्टी ने सोमवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया है। पार्टी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने को कहा है। सरकार जल्द ही दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल लेकर आने वाली है।

  • जल्द पेश होगा बिल
  • 5 दिन से लिए व्हिप जारी
  • राज्यसभा में 10 सांसद

दिल्ली का यह बिल सोमवार 31 जुलाई, मंगलवार 1 अगस्त, बुधवार 2 अगस्त, गुरुवार 3 अगस्त और शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को संसद में कभी भी लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के मुख्य सचेतक सुशील कुमार गुप्ता द्वारा जारी व्हिप नोटिस में कहा गया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 31 जुलाई से 4 अगस्त, 2023 तक सदन के स्थगन तक सुबह 11 बजे से सदन में बिना रुके उपस्थित रहें।

5 दिन के लिए व्हिप

दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार के एजेंडे में है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को 31 जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह की कामकाज की जानकारी दी थी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने राज्यसभा को आगामी सप्ताह के सरकारी कामकाज की जानकारी दी। दोनों में दिल्ली वाले बिल का जिक्र था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को कानून बनाने का प्रयास है। बिल में दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से ‘सेवाओं’ को बाहर कर दिया। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद लाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के सदस्य संसद में इस विधेयक का विरोध करेंगे। सरकार ने बिल पारित होने का भरोसा जताया है।

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