दोषी सांसद-विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंद! : SC में विजय हंसारिया की रिपोर्ट

India News (इंडिया न्यूज़) Amicus Curiae: सुप्रीम कोर्ट में अपराध करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई करने की याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) विजय हंसारिया ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। हंसारिया को अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए राजनेताओं को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के अनुरोध में मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया गया है। हंसारिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कोई राजनेता दोषी पाया जाता है, तो उसे छह साल के बजाय पूरे जीवन के लिए चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए।

1951 के अधिनियम के अनुच्छेद 8 को ठहराया गलत

अनुच्छेद 8 नामक एक नियम पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया था। एमिकस क्यूरी ने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 और लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ऐसे कानून हैं जो किसी को उस अपराध के लिए माफ करने की अनुमति देते हैं जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। इसमें यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 8 में अपराध की सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध कितना बुरा है, अलग-अलग है, लेकिन सभी मामलों में सज़ा केवल छह साल के लिए है।

निलंबित नेताओ ने लगाई कोर्ट में गुहार

भारत में राजनेताओं के खिलाफ लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। अभी 5175 मामले निस्तारण की प्रतीक्षा में हैं। यह 2018 के 4122 मामलों से अधिक है। सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में हैं, जहां 1377 मामले सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। 546 मामलों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। इन मामलों पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।

सीजेआई ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड का किया उद्घाटन

आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) नामक एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली शुरू की। यह ग्रिड एक विशेष उपकरण की तरह है जो उन मामलों पर नज़र रखने और उन्हें संभालने में मदद करता है जिन्हें ख़त्म होने में बहुत अधिक समय लग रहा है। एनजेडीजी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि मामले तेजी से खत्म हों और निर्णय लेने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी भी देगा जो प्रक्रिया को और भी तेज करने में मदद करेगी।

सीजेआई ने कहा कि एनजेडीजी एक ऐसी प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के काम को अधिक स्पष्ट और जिम्मेदार बनाने में मदद करती है। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में 80 हजार से ज्यादा मामले निपटारे के इंतजार में हैं! लेकिन 15,000 मामले ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर दर्ज भी नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें प्रतीक्षारत नहीं माना जाता है। सीजेआई ने कहा कि नए डेटा ग्रिड से हम इन सभी मामलों का ग्राफ देख पाएंगे।

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