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India-UAE: भारत और यूएई के बीच समझौता, उद्दोग और प्रद्दोगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाले ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

PUBLISHED BY: Shubham Pathak • LAST UPDATED : October 6, 2023, 3:23 am IST
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India-UAE: भारत और यूएई के बीच समझौता, उद्दोग और प्रद्दोगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने वाले ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

India-Arab Emirates

India News(इंडिया न्यूज),India-Arab Emirates: भारत और अरब अमीरात ने वाणिज्य और उद्योग को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। बता दें कि, उद्दोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय उद्दोग मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई दौरे पर अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। जिसके बाद गोयल के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। कई अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकी शेयर करने का रास्ता साफ भी साफ होता हुआ दिख रहा है।

गोयल के यूएई दौरे पर

जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर गए हैं। जहां गोयल भारत-यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक की सह-अध्यक्षता भी करने वाले है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, जी 20 देशों की बैठक के बाद खाड़ी, यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार मार्ग को नया आकार देने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा ये भी एक फायदा है कि, अब भारत और यूएई प्रौद्योगिकी के विकास में पारस्परिक प्रयासों से लाभ उठा सकेंगे। अब दोनों देशों में उद्योगों को मजबूती मिलेगी। समझौते के प्रभाव से दोनों देशों में संस्थागत, कॉर्पोरेट क्षमता, कौशल और सहयोग के कई अन्य क्षेत्रों में भी अवसरों की पहचान की जा सकेगी।

समझौते का आधार

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, ज्ञान, बौद्धिक संपदा और लाइसेंसिंग व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, मौसम विज्ञान विभाग से जुड़े मुद्दे, हलाल का सर्टिफिकेट देने के मामले में भी भारत और यूएई सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से जारी बयान के अनुसाकर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू हो जाएगा और तीन साल तक प्रभावी रहेगा। ऑटोमैटिक रिन्यूअल का भी प्रावधान शामिल किया गया है। अगर कोई देश समझौते को खत्म करना चाहता है तो छह महीने पहले राजनयिक चैनलों के माध्यम से सूचना देने की शर्त अनिवार्य रखी गई है।

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