कैबिनेट से मिली मंजूरी

बता दें इसी के साथ अब डीए यानी डियरनेस एलाउंसको 42 फीसदी से 46 प्रतिशत कर दिया गया है। इसकी तैयारी दिवाली से पहले से की जा रही थी। प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया था। जिसकी मंजूरी (बुधवार) आज दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के मंहगाई भत्ते को 18 अक्टूबर को बढ़ाया था। उसी तर्ज पर आज कैबिनेट से इसकी मंजूरी दे दी गई। यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा।

महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया जाएगा

वहीं 7वें वेतनमान के कर्मियों को अब 46 फीसदी DA दिया जाएगा। वहीं राज्य के कर्मचारियों को दिसंबर के वेतन में एरियर के साथ बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। आज कैबिनेट बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें सबसे पहला प्रस्ताव राज्यकर्मियों और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने को पारित की गई है। बिहार सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 11 लाख सरकारी कर्मी और पेंशनधारकों को मिलेगा। अभी राज्य में 4.5 लाख से अधिक कार्यरत और लगभग 6 लाख पेंशनधारक हैं।

बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग

वहीं सीएम नीतीश द्वारा सोशल मीडिया पर कहा गया कि हम लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग पर तत्कालीन केन्द्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी। जिसकी रिपोर्ट सितम्बर 2013 में प्रकाशित की गई। लेकिन उस समय भी तत्कालीन केन्द्र सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जिसके बाद 2017 के मई में भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया। जिसपर काम आगे नहीं बढ़ा।

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