राहुल गांधी को दो साल की सजा

2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस साल राजनीतिक करियर में एक बड़ा झटका था। ‘मोदी उपनाम’ मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा मिली। यह मामला कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान उनके विवादास्पद बयान की वजह से सामने आया। जहां उन्होंने टिप्पणी की थी, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” टिप्पणियों को प्रधान मंत्री और एक ही उपनाम वाले लोगों के खिलाफ अपमानजनक माना गया। जिसके परिणामस्वरूप दो साल या उससे अधिक की हिरासत की सजा हुई।

सुप्रीम कोर्ट से राहत

हालाँकि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि की सजा को निलंबित करके पर्याप्त राहत प्रदान की। अदालत ने तर्क दिया कि प्रारंभिक सुनवाई चार साल पहले एक अभियान रैली के दौरान की गई टिप्पणियों के लिए अधिकतम सजा देने को उचित ठहराने में विफल रही थी। केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जोर देकर कहा, “अयोग्यता के परिणाम न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करते हैं।”

पूरी कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु

राहुल गांधी का विवादास्पद भाषण: राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। गांधी ने कहा था, “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?”
राहुल गांधी के खिलाफ मामला: भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी के लिए मानहानि का मामला दायर किया।
गुजरात HC झटका: गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें राजनीतिक अखंडता के बढ़ते महत्व पर जोर दिया गया। अदालत ने “स्पष्ट पूर्ववृत्त” रखने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि दोषसिद्धि पर रोक एक नियम के बजाय एक अपवाद है, जो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उचित है। फैसले ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए उचित औचित्य की कमी को उजागर किया।
राहुल गांधी की अयोग्यता: भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा। अदालत ने फैसला सुनाया कि कर्नाटक में 2019 की चुनावी रैली के दौरान मोदी के खिलाफ गांधी की अपमानजनक टिप्पणी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया।
गांधी का माफी मांगने से इनकार: इस पूरे अदालती मामले के दौरान, राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और प्रतिशोध की राजनीति के लिए भाजपा पर निशाना साधते रहे क्योंकि मानहानि का मामला सुर्खियों में बना रहा।
राहुल गांधी ने SC का रुख किया: गुजरात HC के झटके के बाद, राहुल गांधी SC चले गए, जहां उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ मामले में अपनी सजा के खिलाफ स्थगन याचिका दायर की। विशेष रूप से, दो साल या उससे अधिक की हिरासत अवधि की सजा पाने वाला कोई भी व्यक्ति संसद में बैठने के लिए अयोग्य है, जिससे मार्च में गांधी को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया।
राहुल गांधी के मामले पर SC का फैसला: एक बड़ी राहत में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ मामले में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ रोक लगा दी। माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया, “चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। भारत के विचार की रक्षा करें।”
राहुल गांधी फिर से सांसद हैं: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तीन दिन बाद, लोकसभा सचिवालय ने 53 वर्षीय राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। जो केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। “
अपनी वापसी पर राहुल गांधी का पहला भाषण: लोकसभा सांसद के रूप में बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने मणिपुर की स्थिति को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कड़ी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर निर्देशित की। कांग्रेस सांसद ने सरकार पर मणिपुर के भीतर भारत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. नाराज राहुल गांधी ने सरकार पर “मणिपुर में भारत की हत्या” करने का आरोप लगाया। इस बयान पर भाजपा के प्रमुख मंत्रियों की तीखी आलोचना हुई।
बीजेपी ने राहुल गांधी पर क्या कहा: बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मामलों की संख्या को देखते हुए वह मुश्किल में हैं। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, गांधी के खिलाफ कई आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर “आदरणीय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई-प्रोफाइल मामला” भी शामिल है।