नाम होगा मनोरथा गौशाला

स्विट्जरलैंड की तर्ज पर अयोध्या रोड के उत्तरधौना गांव में एक नई गौशाला बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की गो पर्यटन नीति के तहत दस हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। जिसका नाम होगा मनोरथा गौशाला। इसपर 32.63 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह बजट राज्य सरकार देगी। यहां पर करीब दो हजार गायें रखी जा सकेंगी। बुधवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया। वहीं नगर निगम की शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने समेत 13 प्रस्ताव पास हुए।

गोशाला में भारतीय संस्कृति की झलक

महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस गौशाला में गायों को बांधकर नहीं रखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा खुला क्षेत्र रहेगा, जिसमें वे टहल-टहलकर घास चर सकेंगी। गौशाला में दुधारू गायें ही रखी जाएंगी। इस गौशाला में भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। इसके लिए जो जमीन चिह्नित की गई है, वहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, उसी तरह रहेंगे। उनको काटा नहीं गया है। बीच में बोरिंग कर पानी की व्यवस्था की जाएगी। और नांद बनाई जाएंगी, ताकि गाय आसानी से पानी पी सकें।

गौशाला में प्राकृतिक माहौल

गायों को गौशाला में प्राकृतिक माहौल दिया जाएगा। पूरा मैदान कच्चा रहेगा। उनके चरने के लिए खेत होगा। इससे गायें जो गोबर करेंगी, उसको उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। गोबर उसी मैदान में सूखकर खाद बन जाएगा। गायों की अच्छी देखभाल और इलाज की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसके लिए चिकित्सक और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, जो निगरानी भी करेंगे। गाय संग्रहालय, गोदान स्थल, अन्नपूर्णा भोजनालय होगा खास।

160 करोड़ रुपये खर्च

नगर निगम की शूटिंग रेंज को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इस पर 160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शूटिंग रेंज का नाम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है। अमौसी के हड़ाइन खेड़ा में नगर निगम ने करीब 12 साल पहले प्रदेश की पहली शूटिंग रेंज बनाई थी। पूरा बजट नहीं मिलने से काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे में करीब 17 करोड़ खर्च के बाद भी शूटिंग रेंज इस्तेमाल नहीं हो सकी और धीरे-धीरे बदहाल हो गई। खेल विभाग को देने की बात आई, मगर उसने नहीं लिया।

विश्वस्तरीय सुविधाओं वाली शूटिंग रेंज

शासन के निर्देश पर नगर निगम के अधिकारियों ने इस साल नगर निगम इंदौर व दिल्ली जाकर वहां की विश्वस्तरीय सुविधाओं वाली शूटिंग रेंज देखीं। जिसके बाद शासन स्तर पर यह तय हुआ कि नगर निगम शूटिंग रेंज को विश्वस्तरीय बनाएगा। इस पर जो भी खर्च आएगा, वह शासन से मिलेगा। तय हुआ कि जिस तरह दूसरे प्रदेशों के नगर निगम शूटिंग रेंज चला रहे हैं, वैसी ही यहां भी व्यवस्था होगी।

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