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Israel Supreme Court

India News(इंडिया न्यूज),Israel Supreme Court: इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया। जिसमें इज़रायल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की दक्षिणपंथी सरकार द्वारा पारित एक अत्यधिक विवादित कानून को रद्द कर दिया, जिसने उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को वापस ले लिया और देश भर में महीनों तक विरोध प्रदर्शन हुआ। यह कानून नेतन्याहू और उनके धार्मिक और राष्ट्रवादी सहयोगियों के गठबंधन द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक बदलाव का हिस्सा था, जिसने इज़राइल में गहरी दरार पैदा कर दी और पश्चिमी सहयोगियों के बीच देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चिंता पैदा हो गई।

सुप्रीम कोर्ट के विरोध में वित्त मंत्री स्मोट्रिच

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इजरायल के वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने इस फैसले को “अत्यधिक और विभाजनकारी” कहकर खारिज कर दिया, जो कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इज़राइल में घातक हमास के हमले से पहले के महीनों में इजरायली राजनीति को चिह्नित करने वाले कड़वे विभाजन को दर्शाता है। अदालत के सामने लाए गए नए कानून ने एक को हटा दिया था, लेकिन सभी को नहीं। सरकार और मंत्रियों के फैसलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कौन से उपकरण हैं। इसने ऐसे निर्णयों को रद्द करने की अदालत की क्षमता छीन ली जिन्हें वह “अनुचित” मानता था।

जानें सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि, 15 में से 12 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि, अर्ध-संवैधानिक “बुनियादी कानूनों” को रद्द करना अदालत के मापदंडों के भीतर था। आठ में से एक छोटे बहुमत ने इस विशिष्ट बुनियादी कानून को रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि “एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इज़राइल की मूल विशेषताओं को गंभीर और अभूतपूर्व नुकसान होता है।”

सुप्रीम कोर्ट का बयान

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लेकर बयान जारी कर कहा कि, सरकार ने मूल कानून में संशोधन पारित करते हुए “सरकार, प्रधान मंत्री और मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों की तर्कसंगतता की न्यायिक समीक्षा करने की संभावना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।” ।” “अदालत ने माना कि संशोधन एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में इज़राइल की मूल विशेषताओं को गंभीर और अभूतपूर्व नुकसान पहुंचाता है।”

नेतन्याहू पार्टी की नाराजगी

मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और यह “विशेष रूप से युद्ध के दौरान लोगों की एकता की इच्छा” का विरोध करता है। इसने अपने संक्षिप्त बयान में उठाए जाने वाले किसी भी संभावित कदम पर चर्चा नहीं की। विपक्षी अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री, यायर लापिड ने अदालत की प्रशंसा की, जिसके फैसले में उन्होंने कहा, “विवाद के एक कठिन वर्ष को सील कर देता है जिसने हमें अंदर से तोड़ दिया और नेतृत्व किया।” हमारे इतिहास की सबसे भयानक आपदा के लिए।”

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