Eknath Shinde: स्पीकर के पक्ष में फैसले पर SC का एक्शन, एकनाथ शिंदे से मांगा जवाब

India News (इंडिया न्यूज), Eknath Shinde: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के 38 अन्य शिवसेना विधायकों से अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) समूह की याचिका पर जवाब मांगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक पीठ ने उन सभी 39 विधायकों को नोटिस जारी किया। जिनके खिलाफ सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत ठाकरे खेमे द्वारा अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।

दो सप्ताह बाद सुनवाई 

जून 2022 में शिवसेना को विभाजन का सामना करना पड़ा, जब एकनाथ शिंदे और 38 अन्य विधायकों ने सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से हाथ मिला लिया। विद्रोह ने तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को गिरा दिया। पीठ ने ठाकरे गुट के प्रमुख नेता और विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की।

सुनील प्रभु की याचिका

सुनील प्रभु के माध्यम से दायर याचिका में, यूबीटी समूह ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 10 जनवरी के आदेश को “बाहरी और अप्रासंगिक” विचारों के आधार पर सत्ता का “रंगीन” प्रयोग बताया। इसमें कहा गया है कि इसका निष्कर्ष “गलत” था। दल-बदल विरोधी कानून और शीर्ष अदालत के पिछले साल मई के फैसले के खिलाफ था। जिसमें स्पीकर को निर्देश दिया गया था कि वह “विधायक दल” के बीच अंतर करके सदन में बहुमत रखने वाले समूह पर अपना निर्णय पूरी तरह से आधारित न करें।

राजनीतिक दल कौन है

“राजनीतिक दल कौन है’ यह निर्धारित करने के लिए ‘विधायी बहुमत’ पर भरोसा करके अध्यक्ष ने ‘विधायी दल’ और ‘राजनीतिक दल’ की अवधारणाओं को मिला दिया है। जो इस अदालत द्वारा सुभाष देसाई के मामले में निर्धारित कानून का सीधा उल्लंघन है। निर्णय (मई 2022 में) कि ‘राजनीतिक दल’ और ‘विधायक दल’ को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता”।

यह निष्कर्ष कि समूह, जिसे अधिकांश विधायकों का समर्थन प्राप्त था। प्रभावी रूप से राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता था। दसवीं अनुसूची के पूर्ववर्ती पैरा 3 के तहत ‘विभाजन’ की अवधारणा को वापस लाने के बराबर है। जिसे जानबूझकर दसवीं अनुसूची से हटा दिया गया था ( दल-बदल विरोधी कानून)।

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