Monday, November 4, 2024
Interim Budget 2024
India News (इंडिया न्यूज),Interim Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया। बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अंतरिम बजट की परंपरा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि, सीतारमण ने विश्वास जताया कि मोदी सरकार पूर्ण बजट के दौरान “विस्तारित भारत” के लिए एक विस्तृत रोडमैप का अनावरण करेगी, जो लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पेश किया जाएगा।
वेतनभोगी (salaried class) वर्ग के लिए कोई उल्लेखनीय घोषणा नहीं करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने गुरुवार को टैक्स स्लैब को अपरिवर्तित रखा। इसका मतलब है कि पुरानी और नई व्यवस्था की मौजूदा व्यवस्था अभी जारी रहेगी।
सीतारमण ने कहा, “जहां तक कर प्रस्तावों का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए, मैं टैक्स से संबंधित कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं किया है और आयात शुल्क (import duties) सहित प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं।”
हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2009-10 तक के वर्षों के लिए 25,000 रुपये और 2010-2015 के लिए 10,000 रुपये तक की बकाया मांगों को वापस लेकर लंबे समय से चले आ रहे प्रत्यक्ष कर मुद्दों को संबोधित करने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा।
सीतारमण ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानक में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारा (ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे, और उच्च यातायात घनत्व गलियारे) कार्यक्रम लागू करेगा ।
उन्होंने कहा, “उच्च-यातायात गलियारों में भीड़भाड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति होगी।”
सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट भाषण में महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई उपायों की घोषणा की। उन्होंने केंद्र की लखपति दीदी योजना की अविश्वसनीय सफलता के बारे में बात की। जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में महिलाओं को प्रशिक्षित करना है ताकि वे प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये की स्थायी आय अर्जित कर सकें।
उन्होंने कहा कि सफलता से उत्साहित होकर, लखपति दीदी के लिए लाभार्थी लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए “सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0” के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का तेजी से उन्नयन करेगी।
सीतारमण ने कहा कि 2024-25 में शुरू की जाने वाली बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा, “यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा।”
उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय परिव्यय में “बड़े पैमाने पर तीन गुना” के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार को उत्पन्न पर कई गुना प्रभाव पड़ा है।
लोकसभा चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए, सीतारमण ने किराए के आवास या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, “हमारी सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।” इसके अलावा उन्होंने जारी पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए 2 करोड़ और घर बनाने की भी घोषणा की।
सरकार ने इस साल रक्षा बजट में भी 6.2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कुल खर्च का करीब 8 फीसदी होगा.
अलग से, सीतारमण ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए गहरी तकनीक को मजबूत करने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सीतारमण ने कहा कि सरकार एफडीआई, या “फर्स्ट डेवलप इंडिया” की भावना से भारत के विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि 2014-23 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था, जो 2005-14 की तुलना में लगभग दोगुना है।
निजी क्षेत्र को सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, “यह निजी क्षेत्र को उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमें ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो हमारे युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को जोड़ते हों।”
सरकार ने स्टार्टअप्स और सॉवरेन वेल्थ/पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ और साथ ही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने लक्षद्वीप जैसे घरेलू द्वीप गंतव्यों के लिए यात्रियों के बीच बढ़ती रुचि के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि “घरेलू पर्यटन के लिए उभरते उत्साह” को देखते हुए केंद्र लक्षद्वीप सहित द्वीप समूहों में बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहा है।
Also Read:-
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.
