माता-पिता की सहमति की होगी आवश्यकता

साथ में रहने की इच्छा रखने वाले 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी। ऐसे रिश्तों का अनिवार्य पंजीकरण उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो “उत्तराखंड के किसी भी निवासी राज्य के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में हैं”।

इन मामलों को नहीं किया जाएगा पंजीकृत

लिव-इन संबंध उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे जो “सार्वजनिक नीति और नैतिकता के विरुद्ध” हैं, यदि एक साथी विवाहित है या किसी अन्य रिश्ते में है, यदि एक साथी नाबालिग है, और यदि एक साथी की सहमति “जबरदस्ती, धोखाधड़ी” द्वारा प्राप्त की गई थी , या गलत बयानी (पहचान के संबंध में)” है।

बनाई जा रही है वेबसाइट

एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप के विवरण स्वीकार करने के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसे जिला रजिस्ट्रार से सत्यापित किया जाएगा, जो रिश्ते की वैधता स्थापित करने के लिए “सारांश जांच” करेगा। ऐसा करने के लिए, वह किसी एक या दोनों साझेदारों या किसी अन्य को बुला सकता है।

यदि पंजीकरण से इनकार कर दिया जाता है, तो रजिस्ट्रार को अपने कारणों को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

लिव-इन को खत्म करने के लिए होगी बयान की जरुरत

पंजीकृत लिव-इन संबंधों की “समाप्ति” के लिए “निर्धारित प्रारूप” में एक लिखित बयान की आवश्यकता होती है, जो पुलिस जांच को आमंत्रित कर सकता है यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि संबंध समाप्त करने के कारण “गलत” या “संदिग्ध” हैं। 21 वर्ष से कम आयु वालों के माता-पिता या अभिभावकों को भी सूचित किया जाएगा।

हो सकती है तीन महीने की जेल

लिव-इन रिलेशनशिप की घोषणा प्रस्तुत करने में विफलता, या गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जो कोई भी लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफल रहता है, उसे अधिकतम छह महीने की जेल, ₹ 25,000 का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा। यहां तक कि पंजीकरण में एक महीने से भी कम की देरी पर तीन महीने तक की जेल, ₹ 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बच्चों को मिलेगी कानूनी मान्यता

मंगलवार सुबह उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता में लिव-इन रिलेशनशिप पर अनुभाग में अन्य प्रमुख बिंदुओं में यह है कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता मिलेगी, यानी, वे “दंपति की वैध संतान होंगे”।

एक अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि इसका मतलब है कि “विवाह से, लिव-इन रिलेशनशिप में, या ऊष्मायन के माध्यम से पैदा हुए सभी बच्चों के अधिकार समान होंगे। किसी भी बच्चे को ‘नाजायज’ के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है”।

इसके अलावा, “सभी बच्चों को विरासत (माता-पिता की संपत्ति सहित) में समान अधिकार होगा”, अधिकारी ने यूसीसी की भाषा पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, जो “बच्चे” को संदर्भित करता है न कि “बेटे” या “बेटी” को।

यूसीसी ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि “अपने लिव-इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिला” भरण-पोषण का दावा कर सकती है, हालांकि यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि “परित्याग” क्या है।

क्या है उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता ?

समान नागरिक संहिता, या यूसीसी सभी नागरिकों पर लागू कानूनों के एक सेट को संदर्भित करता है, और अन्य व्यक्तिगत मामलों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने से निपटने के दौरान यह धर्म पर आधारित नहीं है।

उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता पिछले साल के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी, जिसे पार्टी ने जीता था।

सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने 2.33 लाख लिखित फीडबैक और 60,000 लोगों की भागीदारी के आधार पर 749 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार किया है।

कुछ प्रस्तावों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए एक मानकीकृत विवाह योग्य आयु और तलाक के लिए एक समान प्रक्रिया शामिल है।

उत्तराखंड की यूसीसी भी ‘हलाला’ और ‘इद्दत’ जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है, ये इस्लामी प्रथाएं हैं जिनसे एक महिला को तलाक या पति की मृत्यु के बाद गुजरना पड़ता है।

उत्तराखंड एकमात्र राज्य नहीं है जो समान नागरिक संहिता पर जोर दे रहा है, असम, एक अन्य भाजपा शासित राज्य है जो इस साल के अंत में इसी तरह के नियमों को लागू करने की योजना की घोषणा कर रहा है।

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