Mallikarjun Kharge: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र, अग्निपथ योजना को लेकर जताई चिंता

India News (इंडिया न्यूज़),Mallikarjun Kharge: देश में इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर ये साल राजनीतिक पार्टियों को लिए बेहद व्यस्त रहने वाला है। वहीं राजनीतिक पार्टिया एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने में कही से पिछे नहीं रह रही है। जिसके बाद एक खबर ये सामने आ रही है जहां कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सशस्त्र सेवाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पर चिंता को दोहराई है। जानकारी के लिए बता दें कि, जो कार्यकाल में कटौती करती है और कम सेवा लाभ प्रदान करती है। विरोध के बावजूद योजना के तहत नामांकन 2022 में शुरू हुआ। अग्निपथ को सेना की औसत आयु कम करने के लिए चार साल के अनुबंध पर अधिक लोगों को सशस्त्र बलों में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

युवाओं का भविष्य अनिश्चित

कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने लगभग 200,000 युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ अन्याय पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि, नियमित भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने से उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। “हाल ही में मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे बताया कि 2019 और 2022 के बीच, लगभग दो लाख [200,000] युवा पुरुषों और महिलाओं को सूचित किया गया था कि उन्हें तीन सशस्त्र सेवाओं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में स्वीकार कर लिया गया है।

ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे युवा

इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि, इन युवा पुरुषों और महिलाओं ने कठिन मानसिक और शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा पास करने के लिए सभी बाधाओं के बावजूद संघर्ष किया। “31 मई 2022 तक, उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपने सपने पूरे कर लिए हैं और केवल अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। उस दिन, भारत सरकार द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने और इसके स्थान पर अग्निपथ योजना लागू करने के निर्णय से उनके सपने चकनाचूर हो गये। आगे उन्होंने कहा कि,अग्निपथ योजना के साथ कई प्रसिद्ध मुद्दे हैं। “पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने लिखा है कि अग्निपथ से सेना ‘आश्चर्यचकित’ हो गई थी और ‘नौसेना और वायु सेना के लिए, यह अचानक आए झटके’ की तरह था।

अग्निपथ योजना भेदभावपूर्ण

जानकारी के लिए बता दें कि, कांग्रेस प्रमुख ने अग्निपथ योजना के साथ भेदभाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, यह योजना भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह सैनिकों के समानांतर कैडर बनाती है जिनसे समान कार्य करने की उम्मीद की जाती है लेकिन बहुत अलग वेतन, लाभ और संभावनाएं होती हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि, “अधिकांश अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद अनिश्चित नौकरी बाजार में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि इससे सामाजिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।” “न केवल उन्होंने इस सपने को पूरा करने में वर्षों बिताए, बल्कि 50 लाख [पांच मिलियन] आवेदकों में से प्रत्येक को आवेदन पत्र लेने के लिए 250 रुपये का भुगतान कभी नहीं किया गया, जो इन युवाओं से लिए गए 125 करोड़ रुपये की भारी राशि है। परिणामी हताशा और निराशा के कारण कई लोगों की आत्महत्या से मौतें भी हुई हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने बताया था वैध

कांग्रेस प्रमुख खड़गे द्वारा लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि, भारत के युवाओं को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दिया जा सकता। “मैं आपसे यह सुनिश्चित करने की अपील करता हूं कि NYAY और न्याय हो।” सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अग्निपथ योजना की वैधता की पुष्टि करते हुए कहा था कि यह न तो मनमाना है और न ही “व्यापक सार्वजनिक हित” के मद्देनजर इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। साढ़े 17 से 21 वर्ष के बीच के लोग योजना के तहत चार साल के कार्यकाल के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अग्निपथ, जो 25% भर्तियों को नियमित सेवा प्रदान करने की अनुमति देता है, अधिकारी रैंक से नीचे के लोगों के लिए एकमात्र भर्ती योजना है।

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