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CAA: मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन

CAA

India News (इंडिया न्यूज़),Citizenship Amendment Act: मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है।

नए अधिसूचित नियम आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे पात्र प्रवासियों को एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति मिलती है।

केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी की। pic.twitter.com/Pc0NyQqesX

— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 11, 2024

संसदीय प्रोटोकॉल के अनुसार, किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की मंजूरी के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। हालाँकि, 2020 से, गृह मंत्रालय सीएए नियमों को तैयार करने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल पर विस्तार की मांग कर रहा है।

नियमों का एक उल्लेखनीय पहलू बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विस्थापित अल्पसंख्यकों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराने से छूट है।

गृह मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आवेदकों को यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में अपने प्रवेश का वर्ष घोषित करना होगा, और उनसे किसी अतिरिक्त दस्तावेज का अनुरोध नहीं किया जाएगा। सीएए के तहत लाभ तीन पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेज अल्पसंख्यकों तक बढ़ाया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 क्या है?

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) एक अधिनियम है जो 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित किया गया था। 2019 CAA ने 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जिससे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य लोगों को भारतीय नागरिकता की अनुमति मिल गई।

ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यक जो “धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर” के कारण दिसंबर 2014 से पहले पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग गए थे। हालाँकि अधिनियम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।

सीएए 2019 संशोधन के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में “धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर” का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया था। इस प्रकार के प्रवासियों को छह वर्षों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीयकरण के लिए निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।

CAA को लेकर हुआ था प्रर्दशन

गृह मंत्रालय द्वारा सीएए के तहत आवेदन, प्रसंस्करण और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की खोज की जा रही है। सीएए दिसंबर 2019 में अधिनियमित किया गया था और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ।

हालाँकि, CAA नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, यही कारण है कि अधिनियम लागू नहीं किया गया है।
कानून के लागू होने से मुस्लिम समुदाय और विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था और इसे भेदभावपूर्ण बताया था और इसे वापस लेने की मांग की थी।

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