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India News (इंडिया न्यूज़), ICICI Securities: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड को प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि दिसंबर 2023 के महीने में कंपनी की मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों के लिए पुस्तकों और रिकॉर्ड के निरीक्षण के संबंध में एक प्रशासनिक चेतावनी जारी की गई है।
उपर्युक्त प्रशासनिक चेतावनी पत्र के अनुसार कंपनी की वित्तीय, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक की सहायक कंपनी है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की लगभग 75% हिस्सेदारी है।
गौरतलब है कि पिछले साल जून में आईसीआईसीआई बैंक ने व्यवस्था की मसौदा योजना के लिए बोर्ड की मंजूरी के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया था।
डीलिस्टिंग के बाद, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज फिर से आईसीआईसीआई बैंक की 100% सहायक कंपनी बन जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने पहले कहा था कि डीलिस्टिंग के माध्यम से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने का निर्णय दोनों संस्थाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए था।
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कंपनी ने कहा था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों की डीलिस्टिंग एक शेयर स्वैप के माध्यम से की जाएगी, जिसमें ब्रोकरेज के सार्वजनिक शेयरधारकों को प्रत्येक 100 शेयरों के लिए आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर आवंटित किए जाएंगे।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अप्रैल 2018 में स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की थी। आईसीआईसीआई बैंक ने आईपीओ में ब्रोकरेज फर्म में अपनी हिस्सेदारी का कुछ हिस्सा बेच दिया था।
इससे पहले आज, क्वांटम म्यूचुअल फंड ने आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रस्तावित विलय के खिलाफ मतदान किया और कहा कि विलय होने पर उसके अपने यूनिटधारकों को 6.08 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। फंड हाउस ने कहा कि उसके क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड (QLTEVF) और क्वांटम ELSS टैक्स सेवर फंड (QETSF) के पास ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज में शेयर हैं।
क्वांटम के अनुमान के मुताबिक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के अल्पसंख्यक शेयरधारकों को शुद्ध घाटा 1,776.70 करोड़ रुपये का होगा।
जनवरी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच ने आईसीआईसीआई बैंक की आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ व्यवस्था की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी और शेयरधारकों से मंजूरी लेने के लिए 27 मार्च को ईजीएम आयोजित करने का निर्देश दिया।
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