Environment: पर्यावरण न्याय – मानवाधिकारों का नया आयाम

India News (इंडिया न्यूज़),  Environment: यह तो सब ही जानते है की हम इंसान पृथ्वी पर स्वस्थ रूप से तभी रह सकते हैं, जब आसपास का वातावरण भी स्वच्छ और सुरक्षित हो लेकिन सवाल यह है की आज मानते कितने लोग है?  ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन असलियत में ये बेहद जटिल मामला है।  आज हम बात कर रहे हैं मानवाधिकारों और पर्यावरण के आपसी रिश्ते की।  हाल ही में, कई विश्वविद्यालयों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय International Criminal Court (ICC) को एक चिट्ठी लिखी है।  इस चिट्ठी में उन्होंने ज़ोर दिया है कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि जब मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो ये कई बार मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है।  कुछ मामलों में तो ये नरसंहार जैसे जघन्य अपराध के दायरे में भी आ सकता है।  ये बात हमें अहमियत समझाती है कि पर्यावरण के अधिकारों को मानवाधिकारों के दायरे में लाया जाए।  इसमें सबसे अहम है स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण  (Right to a Clean, Healthy and Sustainable Environment – R2hE) का अधिकार है।

आखिर कैसे जुड़े हैं मानवाधिकार और पर्यावरण?

संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) के मुताबिक, मानवाधिकार वो अधिकार हैं, जो हर इंसान को जन्म से ही प्राप्त होते हैं।  यह अधिकार किसी की जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करता।  ये वो बुनियादी हक  हैं, जो हमें इंसान होने के नाते मिलते हैं।  1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में  “सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा” (UDHR) को अपनाया।  ये घोषणा सभी देशों और लोगों के लिए एक समान मानक स्थापित करती है।  इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, दासता और यातना से मुक्ति, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शिक्षा और काम का अधिकार जैसी चीजें शामिल हैं।  ये अधिकार भेदभाव के बिना हर इंसान को प्राप्त हैं।

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स्वस्थ पर्यावरण हमारा अधिकार क्यों है?

दूसरे विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकारों की अवधारणा सामने आई।  लेकिन स्वस्थ पर्यावरण को एक मानवाधिकार के तौर पर कभी प्राथमिकता नहीं दी गई।  गौर करने वाली बात ये है कि स्वस्थ पर्यावरण सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जन जीवों के लिए जरूरी है।  स्वच्छ वातावरण का हनन मूल रूप से जीने के अधिकार का हनन है।  जब पर्यावरण का अधिकार छीना जाता है, तो मनुष्य और धरती का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।  भविष्य की पीढ़ियों को भी पर्यावरण के निरंतर क्षरण से खतरा हो सकता है।

R2hE को मानना क्यों जरूरी है?

स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण का अधिकार (R2hE) एक बुनियादी मानवाधिकार है।  ये अधिकार हर किसी को ऐसे वातावरण में रहने का हक देता है, जो उनकी खुशहाली और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करे।  ये अधिकार इस बात को रेखांकित करता है कि मानव कल्याण और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

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चुनौतियां और चिंताएं

कानूनी अड़चनें: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को, चाहे वो राजनेता हों, कंपनियां हों या अपराधिक गिरोह, उन्हें जवाबदेह ठहराना कानूनी रूप से काफी पेचीदा हो जाता  है।  संयुक्त राष्ट्र संघ के नशीले पदार्थों और अपराध से संबंधित कार्यालय (UNODC) की एक रिपोर्ट में इन चुनौतियों को उजागर किया गया है।  रिपोर्ट में बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मजबूत राष्ट्रीय कानून की जरूरत पर बल दिया गया है।  वहीं, ह्यूमन राइट्स  (Human Rights) वॉच की 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण का विनाश किस तरह हाशिए के समुदायों को ज्यादा प्रभावित करता है।  इन समुदायों के पास लड़ने के लिए बेहद  सीमित साधन होते हैं और पर्यावरण के खराब होने से उनका स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ पानी तक पहुंच प्रभावित होती है।

पर्यावरण अपराधों से धन शोधन: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की 2021 की रिपोर्ट पर्यावरण अपराधों से धन शोधन पर आधारित थी।  रिपोर्ट में पाया गया कि अपराधी संसाधन आपूर्ति शृंखलाओं में शुरुआत में ही कानूनी और गैर-कानूनी सामानों और भुगतान को मिलाने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं।

अवैध वित्तीय प्रवाह: 2023 में प्रकाशित वित्तीय जवाबदेही और कॉर्पोरेट पारदर्शिता गठबंधन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण अपराधों से कमाए गए धन का गंतव्य बन गया है।  इससे अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने और जलवायु संकट से लड़ने के वैश्विक प्रयास कमजोर पड़ते हैं।

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भारत में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार

भारत में जीने के अधिकार का इस्तेमाल पर्यावरण के संदर्भ में कई तरह से किया गया है।  इसमें जीवन रक्षा के अधिकार, जीने के स्तर के अधिकार, सम्मान के साथ जीने के अधिकार और रोजगार के अधिकार जैसी चीजें शामिल हैं।  भारत में इसे संविधानिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है।  भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि, “किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ”

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस नकारात्मक अधिकार का दो तरह से विस्तार किया है।  पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून तर्कसंगत, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए।  दूसरा, अदालत ने अनुच्छेद 21 में निहित कई ऐसे अधिकारों को माना है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।  इन्हीं में से एक तरीका है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में शामिल माना है।

28 जुलाई 2022 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें घोषणा की गई कि पृथ्वी पर हर किसी को स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, इसलिए यह प्रस्ताव सभी के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को बढ़ाने के लिए राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यापारिक उद्यमों का आह्वान करता है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक प्रयास

1972 का मानव पर्यावरण पर मानव सम्मेलन, जिसे अक्सर मानव पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने वायु, जल, जमीन, वनस्पतियों और जीवों सहित पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया।  इस सम्मेलन में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक नियोजन या प्रबंधन की जरूरत को रेखांकित किया गया।  1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (sustainable development) के उद्देश्य से 22 कानूनी सिद्धांतों को सामने रखा गया।  इस रिपोर्ट ने सतत विकास की अवधारणा को पेश किया और पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के बीच संबंधों पर जोर दिया।

1991 में ‘पृथ्वी की देखभाल’ और 1992 का ‘पृथ्वी शिखर सम्मेलन’ ने दोहराया कि मनुष्यों को प्रकृति के साथ सद्भाव में स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का अधिकार है।

कुछ महत्वपूर्ण मामले

एम सी मेहता बनाम भारत संघ (1986): इस मामले में पर्यावरण अज्ञान को दूर करने के लिए निर्देश दिए गए थे।  इन निर्देशों में सिनेमा हॉल/वीडियो पार्लरों को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा तैयार पर्यावरण पर कम से कम दो स्लाइड दिखाने के लिए कहा गया।  दूरदर्शन और आकाशवाणी को पर्यावरण पर रोजाना 5-7 मिनट का रोचक कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कहा गया।  पर्यावरण को स्कूलों और कॉलेजों में क्रमबद्ध तरीके से अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने और विश्वविद्यालयों को इसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया।

एम सी  मेहता बनाम कमल नाथ (1996):  सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हवा, पानी और मिट्टी जैसे बुनियादी पर्यावरणीय तत्वों को किसी भी तरह का नुकसान, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, खतरनाक होगा और इन्हें प्रदूषित नहीं किया जा सकता।

ग्रामीण वकालत और हकदारी केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1985):  इस मामले में चूना पत्थर के खनन पर रोक लगाई गई थी।   खनन से मसूरी की पहाड़ियों के पेड़ों और जंगलों का नाश हो रहा था और मिट्टी का कटाव बढ़ रहा था, जिसके चलते भूमिगत जल चैनल अवरुद्ध हो रहे थे।

तरुण भारत संघ (NGO) बनाम भारत संघ (1993):  इस मामले में सरिस्का बाघ अभयारण्य के आसपास की सभी 400 संगमरमर की खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया था,

क्योंकि ये खदानें वहां के वन्यजीवों के लिए खतरा थीं।  गंगा और यमुना को प्रदूषण से बचाना (1995):  इस मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा के किनारे कानपुर में, हुगली के किनारे कलकत्ता में और यमुना के किनारे दिल्ली में स्थित सभी प्रदूषण फैक्ट्रियों को हटाने के लिए कहा था।

आगे का रास्ता

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के कानूनी ढांचे में R2hE को शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभर कर रहा है।  पर्यावरणीय अपराधों को रोम संविधि के तहत दंडनीय अपराधों के रूप में स्वीकार करने से, ICC इन उल्लंघनों को व्यवस्थित रूप से संबोधित कर सकता है।  पर्यावरण अपराधों के अपराधियों का मुकदमा चलाना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है इन अपराधों को सुविधाजनक बनाने वाले अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना।  नियामक खामियों को दूर करने और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना सर्वोपरि है।

भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाने और धन शोधन रोधी उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय पहल जरूरी हैं।

भारत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए विभिन्न कानून बनाए हैं।  अब जरूरत है इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए इन्हें अद्यतन करने पर ध्यान देने की।

आखिर में, ये बताना जरूरी है कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सिर्फ कागजों पर नहीं रहना चाहिए।  हमें सबको मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है कि हमारी धरती हरी-भरी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का हक मिले।  इसके लिए जागरूकता फैलाना, जमीनी स्तर पर काम करना और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम उठाना जरूरी है।

कुछ सवाल:

• अपने आसपास पर्यावरण को बचाने के लिए हम रोज़मर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं?
• क्या आप अपने शहर में किसी भी तरह के पर्यावरणीय मुद्दे को लेकर चिंतित हैं?
• आप पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामाजिक संगठनों या पहलों से जुड़ सकते है