जनता का मांग पत्र

कांग्रेस की तर्ज पर सपा ने अपने घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सभी को न्याय व हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात कही है। सपा ने अपने घोषणापत्र को जनता का मांग पत्र का नाम देते हुए सत्ता में आने के एक साल के भीतर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के सभी खाली पड़े सरकारी पद भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का वादा किया है। दूध सहित सभी फसलों पर स्वामीनाथन फार्मूले के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इसकी कानूनी गारंटी देने की बात घोषणापत्र में कही गयी है। भूमिहीन, किरायेदार, छोटे व सीमांत किसानों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन का वादा सपा ने किया है। कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ते हुए सपा ने अपने घोषणापत्र में न्यूनतम मजदूरी की दर 450 रुपये प्रतिदिन करने की बात कही है।

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लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता

सपा ने अपने घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख स्थान संवैधानिक अधिकारों की बहाली को दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि संविधान बचाने व लोकतंत्र की रक्षा के अधिकार के साथ मीडिया को आजादी का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता व स्वायत्तता के अधिकार के साथ ही न्याय व समानता का अधिकार देने की बात कही गयी है।

मोबाइल डाटा मुफ्त

सपा ने अपने घोषणापत्र में लोगों को मुफ्त राशन में गेंहू की जगह आटा देने का वादा किया है। इसका कहना है कि इसके लिए मंडियों के पास ही प्लांट लगाए जाएंगे जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा सपा ने हर राशन कार्ड धारक परिवार को हर महीने 500 रुपये का मोबाइल डाटा मुफ्त दिए जाने का वादा किया है। सपा मुखिया ने कहा कि इस काम से देश में डिजिटल डिवाइड खत्म होगा।

2029 तक भूख और गरीबी से मुक्ति

सपा ने अपने घोषणा पत्र में वर्ष 2025 तक जाति जनगणना कराने और इसके आधार पर 2029 तक सभी की हिस्सेदारी व न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है। पार्टी ने 2029 तक भूख और गरीबी से मुक्ति की भी बात अपने घोषणा पत्र में की है। रिक्त पड़ी सभी सरकारी नौकरियों को भरने के साथ ही सपा ने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का वादा किया है। सपा ने भी कांग्रेस की तरह सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को बंद करने व पहले कि तरह नियमित भर्ती शुरु करने की बात कही है। घोषणा पत्र में मनरेगा की मजदूरी 450 रुपये करने और साल में कम से कम 150 दिन रोजगार देने की बात कही गयी है।

पुरानी पेंशन योजना

सपा ने सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को पैरा मिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में न्यूनतम मजदूरी 450 रुपये करने, असंगठित क्षेत्र के कुशल व अकुशल मजदूरों को हर महीने 500 रुपये श्रमिक सम्मान निधि देने की बात कही है। इसके अलावा सपा ने कांग्रेस के गिग वर्कर को लुभाने के वादे की तर्ज पर सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपये का बीमा व 5000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन देने की बात कही है। पार्टी ने केंद्र व राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण को बंद करने के साथ छंटनी को रोकने का वादा किया है।

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केजी से लेकर पीजी तक फ्री

सपा ने महिलाओं को केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा के साथ सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण की बात कही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को 3000 रुपये की पेंशन के साथ महिला उत्पीड़न रोकने के लिए देशव्यापी हेल्पलाइन खोलने का वादा किया गया है। किसानों के लिए वादों की भरमार करते हुए सभी कृषि ऋण माफ करने, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने, छोटे व सीमांत किसानों को पेंशन देने और एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गयी है।