राष्ट्रपित शासन लगाने जा रहे

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है, उन्होंने कहा कि पार्टी को इसके संबंध में कई संकेत मिले हैं। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार के पास भारी बहुमत है और राष्ट्रपति शासन लगाना अवैध, असंवैधानिक और लोगों के जनादेश के खिलाफ होगा।

उन्होंने कहा, हमें विश्वसनीय लोगों से पता चला है कि भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इसके कई संकेत सामने आए हैं। दिल्ली में किसी भी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, जबकि विभिन्न विभागों में कई पद खाली हैं। IAS अधिकारियों की पोस्टिंग MHA यानी गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। एलजी वीके सक्सेना पिछले एक हफ्ते से बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेकर MHA को बैक-टू-बैक लेटर लिख रहे हैं।

उपराज्यपाल का कहना है कि आप मंत्री उन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं जहां वह चर्चा करना चाहते हैं। उन्हीं एलजी ने हाल ही में कोर्ट में कहा कि प्रदूषण और पानी के मुद्दे स्थानांतरित विषय हैं और उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है, फिर आप इन विषयों के बारे में MHA को क्यों लिख रहे हैं। आतिशी ने शुक्रवार सुबह पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को लगभग 20 साल पुराने मामले में बर्खास्त कर दिया गया है।

Lok Sabha Elections 2024: 19 अप्रैल को 21 राज्यों में होंगे चुनाव, देखें पूरी लिस्ट

गिरफ्तारी राष्ट्रपति शासन साजिश का हिस्सा

आतिशी ने कहा कि बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी आप सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश का हिस्सा थी। केजरीवाल को 2021-22 दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं के लिए 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आप ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिनके तहत सीएम को गिरफ्तार किया गया है और कहा कि देश में एक मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभर रहे केजरीवाल को कुचलने के लिए एक राजनीतिक साजिश के तहत गिरफ्तारी की गई है।

निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया

आतिशी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का बहाना बनाकर, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने आप मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में आना बंद कर दिया है, भले ही बैठकें महत्वपूर्ण मुद्दों पर हों। करीब 20 साल पुराने मामले में सीएम के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी संकेत अरविंद केजरीवाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। आतिशी ने कहा, यही कारण है कि ईडी ने बिना किसी सबूत के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आप के 62 विधायक हैं, जबकि विपक्षी भाजपा के केवल 8 विधायक हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का जिक्र करते हुए आतिशी ने कहा कि जब 2016 में पहाड़ी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और शक्ति परीक्षण का परिणाम सरकार के पक्ष में आया था, तब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था। तत्कालीन सत्तारूढ़ राज्य सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था।

वीरेंद्र सचदेवा ने निराधार बताया

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता के दावों को निराधार बताया। उन्होंने कहा, ”यह समझ से परे है कि 70 में से 62 विधायकों वाली आप को राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है। सचदेवा ने कहा, आतिशी को जानना चाहिए कि क्या अधिकांश विधायक आप छोड़ने जा रहे हैं और क्या यही वजह है कि आप में राष्ट्रपति शासन का डर है।

Rameshwaram cafe blast: रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी सफलता, बंगाल से हमलावर गिरफ्तार