Tuesday, November 19, 2024
Supreme Court to hear Kejriwal’s plea
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 9 अप्रैल को उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी और दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस खबर में जानिए कि आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को लेकर क्या कहती है।
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने 9 अप्रैल को उनकी याचिका खारिज कर दी थी और आगामी लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार, जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी, और कहा कि यह ईडी के साथ “उनके असहयोग का अपरिहार्य परिणाम” था। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल को नौ बार तलब किया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।
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न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 103 पेज के फैसले में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आप नेता को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और पिछली सुनवाई में उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले पहले मौजूदा सीएम हैं। सीएम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अरविंद केजरीवाल के अलावा आप नेता मनीष सिसौदिया भी उत्पाद नीति मामले में पिछले साल फरवरी से जेल में हैं। मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आये हैं।
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलकर शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करने की नीति बनाई थी और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया था, जो अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीद अनुभव प्रदान करेगा। हालाँकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नीति की सीबीआई जांच की मांग के तुरंत बाद इसे रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, AAP नेताओं ने राजनेताओं और शराब व्यवसायियों के एक समूह से उत्पाद शुल्क नीति के तहत लाइसेंस देने के लिए रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये स्वीकार किए। केंद्रीय एजेंसियों ने अपने आरोपपत्र में यह भी कहा कि कथित अनियमितताओं में कुछ ‘साउथ ग्रुप’ की संलिप्तता थी।
आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम का भी उल्लेख किया गया था क्योंकि इसमें कहा गया था कि उत्पाद शुल्क नीति मामले के सभी आरोपी कथित तौर पर उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने रिश्वत का भुगतान किया। ईडी ने जब उनके घर की तलाशी ली थी तब भी सबूत उनके खिलाफ मिल रहे थे जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया।
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