PM-EAC Paper: भारत में हिंदू आबादी में हुई गिरावट, मुस्लिमों की में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि-Indianews

India News(इंडिया न्यूज), PM-EAC Paper: एक नए अध्ययन से पता चला है कि 1950 और 2015 के बीच 167 देशों में आबादी की धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा जारी एक वर्किंग पेपर के अनुसार भारत में, बहुसंख्यक हिंदू आबादी की हिस्सेदारी में 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि में मुस्लिम आबादी में 43.15 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

• भारत ने “तत्काल दक्षिण एशियाई पड़ोस में म्यांमार (10%) के बाद बहुसंख्यक आबादी (7.82%) में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी है
• बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी काफी कम हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जैन और पारसियों को छोड़कर सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की जनसंख्या हिस्सेदारी में इस अवधि में वृद्धि देखी गई। यह दर्शाता है कि भारत ने “तत्काल दक्षिण एशियाई पड़ोस में म्यांमार (10%) के बाद बहुसंख्यक आबादी (7.82%) में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट देखी है”, रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी काफी कम हो गई है।

21 out of the 40 countries that experienced extreme changes belong to Africa. Furthermore, 35 high-income OECD countries witnessed an average 29% decline in the share of the majority religion, which is significantly higher than the global average. 6/8

— EAC-PM (@EACtoPM) May 7, 2024

167 देशों धार्मिक जनसांख्यिकी में बदलाव पर किया गया शोध

‘धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी – एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण (1950-2015)’ शीर्षक वाला शोध ईएसी-पीएम के सदस्यों द्वारा आयोजित किया गया था, और पिछले 65 वर्षों में अधिक से अधिक धार्मिक विविधता की ओर एक वैश्विक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। शमिका रवि, अपूर्व कुमार मिश्रा और अब्राहम जोस द्वारा लिखित यह पेपर राज्यों के धार्मिक विशेषताओं के डेटासेट (RCS-Dem, 2017) का उपयोग करते हुए 167 देशों में 1950 से 2015 तक धार्मिक जनसांख्यिकी में बदलाव की एक महत्वपूर्ण परीक्षा प्रदान करता है।

अध्ययन के मुताबिक, 1950 में इन देशों में बहुसंख्यक धार्मिक समूह की औसत हिस्सेदारी 75 फीसदी थी। 2015 तक, इसमें लगभग 22 प्रतिशत की गिरावट आई थी, जो दर्शाता है कि विश्व स्तर पर समाज धार्मिक रूप से अधिक विविध होते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति अफ्रीका में सबसे अधिक स्पष्ट है, जहां अध्ययन किए गए आधे से अधिक देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय बदल गए हैं। उदाहरण के लिए, जिन देशों ने 1950 में मुख्य रूप से जीववाद का पालन किया था, वे अब ऐसा नहीं करते हैं, जो धार्मिक पालन में महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है।

ईसाई-बहुल देशों में उनकी बहुसंख्यक हिस्सेदारी में सामान्य गिरावट देखी गई है, 94 में से 77 देशों ने कमी दर्ज की है। इसके विपरीत, मुस्लिम-बहुल देशों में ज्यादातर अपने प्रमुख धार्मिक समूहों में वृद्धि देखी गई है।

भारत और पड़ोसी देशों में जनसंख्या

पिछले 65 वर्षों में भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 7.82 प्रतिशत की कमी देखी गई है, जो 1950 में 84.68 प्रतिशत से घटकर 2015 में 78.06 प्रतिशत हो गई है। हालाँकि भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित इसके मुस्लिम-बहुल समुदाय की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की है। .

भारत में, बहुसंख्यक हिंदू आबादी के अनुपात में 1950 से 2015 तक 7.82 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 84.68 प्रतिशत से घटकर 78.06 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में, मुस्लिम जनसंख्या हिस्सेदारी 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गई, जो 43.15 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि है। ईसाइयों में भी 2.24 प्रतिशत से 2.36 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, जो 5.38 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। सिखों में 1.24 प्रतिशत से 1.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 6.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बौद्ध जनसंख्या हिस्सेदारी उल्लेखनीय रूप से 0.05 प्रतिशत से बढ़कर 0.81 प्रतिशत हो गई।

इन धार्मिक समुदाय में देखी गई गिरावट

इस बीच जैन आबादी का हिस्सा 0.45 प्रतिशत से घटकर 0.36 प्रतिशत हो गया। पारसी समुदाय में 85 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई। जो 1950 में 0.03 प्रतिशत से घटकर 2015 में मात्र 0.004 प्रतिशत रह गई।

बहुसंख्यक हिंदू आबादी में गिरावट भारत को दक्षिण एशिया के भीतर बढ़ती धार्मिक बहुलता के एक विशिष्ट मामले के रूप में चिह्नित करती है, एक ऐसा क्षेत्र जो अन्यथा बढ़ती धार्मिक एकरूपता से खासकर मुस्लिम-बहुल देशों में चिह्नित है।

बांग्लादेश में 18 प्रतिशत की वृद्धि

संदर्भ के लिए पड़ोसी बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी में 18 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी वृद्धि है। पाकिस्तान में भी 1950 के बाद से बहुसंख्यक हनफ़ी मुस्लिम आबादी में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो भारत और उसके पड़ोसियों के बीच विरोधाभासी रुझानों को उजागर करता है।

पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मालदीव को छोड़कर अधिकांश मुस्लिम-बहुल राष्ट्रों ने अपने प्रमुख धार्मिक समूह के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया जहां बहुसंख्यक गुट, शफ़ीई सुन्नियों की व्यापकता में 1.47 प्रतिशत की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार, मुस्लिम-बहुल बांग्लादेश में सबसे बड़ा उछाल देखा गया, इसके प्रमुख धार्मिक समूह के प्रभुत्व में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के कारण हुए विभाजन के बावजूद पाकिस्तान में हनफ़ी मुसलमानों के प्रभुत्व में 3.75 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, साथ ही कुल मुस्लिम आबादी में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

दूसरी ओर, म्यांमार, भारत और नेपाल, सभी गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों ने अपने प्रमुख धार्मिक समूहों के प्रभुत्व में गिरावट का अनुभव किया। म्यांमार को सबसे अधिक गिरावट का सामना करना पड़ा, अध्ययन अवधि के दौरान थेरवाद बौद्ध अनुयायियों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की गिरावट आई। नेपाल में, हिंदू बहुमत में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, बौद्धों में 3 प्रतिशत की कमी आई, जबकि मुसलमानों में 2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में श्रीलंका और भूटान अपवाद थे, जहां 1950 से 2015 तक उनके प्रमुख धार्मिक समूहों के प्रभुत्व में वृद्धि देखी गई। श्रीलंका में थेरवाद बौद्ध प्रभुत्व में 5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जबकि हिंदू, अगले स्थान पर हैं। सबसे बड़े धार्मिक समूह में 5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। भूटान में तिब्बती बौद्धों के प्रभुत्व में लगभग 18 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान हिंदू आबादी 23 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत रह गई।

भारत का अनुकूल वातावरण बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी को दर्शाता है: पेपर

ईएसी-पीएम पेपर में उल्लेख किया गया है कि “भारत के प्रदर्शन से पता चलता है कि समाज में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल वातावरण है। नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण के माध्यम से एक पोषण वातावरण और सामाजिक समर्थन प्रदान किए बिना समाज के वंचित वर्गों के लिए बेहतर जीवन परिणामों को बढ़ावा देना संभव नहीं है।”।

उन्होंने कहा, “भारत उन कुछ देशों में से एक है, जहां अल्पसंख्यकों की कानूनी परिभाषा है और उनके लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार प्रदान करता है। इन प्रगतिशील नीतियों और समावेशी संस्थानों के परिणाम भारत के भीतर अल्पसंख्यक आबादी की बढ़ती संख्या में परिलक्षित होते हैं।”

छह दशक पहले चीन से भागे तिब्बती बौद्धों, धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए बांग्लादेश से आए मतुआओं और पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार से आए शरणार्थियों का हवाला देते हुए, अखबार बताता है कि यह भारत की नीतियों और संस्थानों के कारण अल्पसंख्यक हैं। दबाव का सामना करने पर आस-पड़ोस की आबादी इस देश में आई। लेखकों ने कहा, “अपनी बहुलता, उदारता और लोकतांत्रिक प्रकृति को देखते हुए, भारत ने पिछले छह दशकों से कई देशों की सताई गई आबादी को शरण देने की अपनी सभ्यतागत परंपरा को जारी रखा है।”