हसीना की सरकार पर बड़े आरोप

अधिकार समूहों ने हसीना की सरकार पर अपनी शक्ति को मजबूत करने और असहमति को दबाने के लिए राज्य संस्थानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जिसमें विपक्षी कार्यकर्ताओं की न्यायेतर हत्याएं भी शामिल हैं।

इस सप्ताह, उनके प्रशासन ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि पुलिस ने बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर दिए थे।

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प्रधानमंत्री माफ़ी मागें- छात्र

18 वर्षीय प्रदर्शनकारी बिदिशा रिमझिम ने एएफपी को बताया, “हमारी पहली मांग यह है कि प्रधानमंत्री को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी मांग यह है कि हमारे मारे गए भाइयों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।”

बांग्लादेशी छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं?

प्रदर्शन कोटा प्रणाली के कारण हो रहे हैं, जिसके तहत बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ़ लड़े गए दिग्गजों के रिश्तेदारों को 30% तक सरकारी नौकरियाँ आवंटित की जाती हैं। प्रदर्शनकारी इस प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, उनका दावा है कि यह भेदभावपूर्ण है और पीएम हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थकों का पक्षधर है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। वे इसके बजाय योग्यता आधारित प्रणाली की वकालत करते हैं। निजी क्षेत्र में कुछ नौकरियों के अवसरों में वृद्धि के बावजूद, कई लोग स्थिरता और बेहतर वेतन के लिए सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देते हैं। हालाँकि, माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं – लगभग 400,000 स्नातक सालाना लगभग 3,000 सिविल सेवा नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जबकि कोटा प्रणाली महिलाओं, विकलांग लोगों और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए भी नौकरियों को आरक्षित करती है, छात्र मुख्य रूप से दिग्गजों के परिवारों के लिए आरक्षित नौकरियों का विरोध करते हैं।

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बांग्लादेश सरकार क्या कहती है?

प्रधानमंत्री हसीना ने कोटा प्रणाली का समर्थन करते हुए तर्क दिया है कि दिग्गजों को उनके युद्धकालीन योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी राजनीतिक संबंध में हों। उन्होंने कहा, “मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि वे फैसला आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि हमारे छात्रों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलेगा। वे निराश नहीं होंगे।” इस मुद्दे पर पहले भी हंगामा हुआ है। 2018 में, हसीना की सरकार ने बड़े पैमाने पर छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद कोटा को निलंबित कर दिया था। हालांकि, पिछले महीने उच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया और 1971 के दिग्गजों के रिश्तेदारों द्वारा याचिका दायर करने के बाद कोटा बहाल कर दिया, जिसके कारण हालिया विरोध प्रदर्शन हुए।

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सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित कर दिया और 7 अगस्त तक मामले पर फैसला सुनाने का वादा किया। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दलों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी पर भी अशांति भड़काने का आरोप लगाया है। बीएनपी ने गुरुवार को छात्रों के बंद के आह्वान का समर्थन किया है।

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मोबाइल इंटरनेट ठप

बांग्लादेशियों ने गुरुवार को पूरे देश में व्यापक मोबाइल इंटरनेट बंद होने की सूचना दी, इंटरनेट प्रदाताओं द्वारा विरोध अभियान के मुख्य आयोजन मंच फेसबुक तक पहुँच को काट दिए जाने के दो दिन बाद।

जूनियर दूरसंचार मंत्री जुनैद अहमद पलक ने संवाददाताओं से कहा कि सोशल मीडिया को “अफवाहें, झूठ और गलत सूचना फैलाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है”, जिससे सरकार को पहुँच प्रतिबंधित करने पर मजबूर होना पड़ा।

पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ, प्रधानमंत्री की सत्तारूढ़ अवामी लीग से जुड़े प्रदर्शनकारियों और छात्रों ने भी सड़कों पर ईंटों और बांस की छड़ों के साथ एक-दूसरे से लड़ाई की।

अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इस सप्ताह हुई झड़पों के वीडियो साक्ष्य से पता चलता है कि बांग्लादेशी सुरक्षा बलों ने गैरकानूनी बल का इस्तेमाल किया था।