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India News (इंडिया न्यूज़), Pooja Khedkar First Reaction: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर के खिलाफ कथित तौर पर विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया के बाद। जिसके बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में पूजा खेडकर ने कहा है कि न्यायपालिका अपना काम करेगी। वहीं जब पत्रकारों ने उनके खिलाफ यूपीएससी एफआईआर के बारे में पूछा तो खेडकर ने कहा की न्यायपालिका अपना काम करेगी। जो भी होगा, मैं उसका जवाब दूंगी। इससे पहले यूपीएससी ने शुक्रवार (19 जुलाई) को प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपीएससी ने मामले के संबंध में उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। यूपीएससी ने एक बयान में कहा है कि आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा-2022 की अनंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की है।
यूपीएससी के जांच में पता चला है कि उसने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर/हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर परीक्षा नियमों के तहत अनुमेय सीमा से अधिक प्रयास किए।यूपीएससी के बयान में कहा गया है कि इसलिए आयोग ने पुलिस अधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करके आपराधिक अभियोजन सहित उनके खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की है। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा-2022 के नियमों के अनुसार, सिविल सेवा परीक्षा-2022 की उनकी उम्मीदवारी रद्द करने/भविष्य की परीक्षाओं/चयनों से वंचित करने के लिए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया है।
#WATCH | Washim, Maharashtra: On UPSC filing FIR against her, Trainee IAS Officer Puja Khedkar says, “The judiciary will take its course. Whatever is there, I will reply to that…” pic.twitter.com/MlJHx5OcR9
— ANI (@ANI) July 19, 2024
बता दें कि, आयोग की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में, यूपीएससी अपने संवैधानिक जनादेश का सख्ती से पालन करता है। साथ ही बिना किसी समझौते के सभी परीक्षाओं सहित अपनी सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यूपीएससी ने नियमों के अत्यंत निष्पक्षता और सख्त पालन के साथ अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता सुनिश्चित की है। वहीं गुरुवार को खेडकर को पुणे पुलिस ने उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। यह तब हुआ जब खेडकर ने पुणे के जिला कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को उनके द्वारा पद के कथित दुरुपयोग की शिकायत की थी।
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