India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश किया जो नवगठित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में खेती-किसानी को लेकर बड़े ऐलान किए। बजट भाषण में सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर रहेगा। इसके लिए किसानों, संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके संग्रहण, भंडारण और मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर भी नजर रखेगी।

सब्जियों के दाम कैसे घटेंगे

सरकार की योजना सब्जियों के उत्पादन के साथ-साथ उनके भंडारण और मार्केटिंग पर भी फोकस करने की है। इससे जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस योजना से आम जनता को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार की इस योजना से उन बड़ी कंपनियों के एकाधिकार का दायरा कम होगा जो बाजार में मनमाने दामों पर सब्जियां बेचती हैं।

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सहकारी समितियों और मंडियों से जुड़े नए स्टार्टअप के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सब्जियों की आपूर्ति मांग से ज्यादा होगी। इसका सीधा असर कंपनियों के कारोबार पर पड़ेगा। नतीजतन, बड़ी और पुरानी कंपनियों का एकाधिकार कम होगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर कीमतों में कमी या छूट मिल सकती है। आम लोगों को सस्ते दामों पर सब्जियां उपलब्ध होंगी।

पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

केंद्र सरकार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा रिसर्च के जरिए कृषि में बदलाव की कोशिश होगी। विशेषज्ञों की मदद से निगरानी की जाएगी। जलवायु के हिसाब से नई किस्मों को बढ़ावा देने की बात कही गई। अगले दो साल में प्राकृतिक खेती के जरिए एक करोड़ किसान इससे जुड़ेंगे। सरकार का फोकस सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों पर भी रहेगा, ताकि तिलहन और दलहन फसलों को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार ने बजट में अपनी 9 प्राथमिकताएं तय की हैं। इसमें कृषि भी शामिल है। किसानों के लिए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 6 करोड़ किसानों की जानकारी जमीन की रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान कार्ड जारी किए जाएंगे।