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Ayushman Bharat Fraud Case: ED के रडार पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक आर एस बाली, कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी

Reepu kumari • LAST UPDATED : July 31, 2024, 12:54 pm IST
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Ayushman Bharat Fraud Case: ED के रडार पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक आर एस बाली, कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी

ED RAID

India News (इंडिया न्यूज), Ayushman Bharat Fraud Case: प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक आर एस बाली के परिसरों के साथ-साथ कई निजी अस्पतालों और प्रमोटरों के परिसरों पर छापे मारे। ये छापे आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा हैं। ईडी कथित तौर पर दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 19 स्थानों की तलाशी ले रहा है, जिनमें कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी और कुल्लू शामिल हैं। जांच फर्जी आयुष्मान भारत AB-PMJAY आईडी कार्ड बनाने और कई सुविधाओं, खास तौर पर फोर्टिस अस्पताल और बांके बिहारी अस्पताल द्वारा योजना के उल्लंघन पर केंद्रित है।

बाली, कांगड़ा स्थित फोर्टिस अस्पताल (बाली की कंपनी हिमाचल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित), कांगड़ा स्थित बालाजी अस्पताल और इसके प्रवर्तक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे फर्जी कार्डों पर कई मेडिकल बिल बनाए गए हैं, जिससे सरकारी खजाने और जनता को नुकसान हुआ है।

  • ED के रडार पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक
  • कई ठिकानों पर रेड
  • प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जुलाई

मुख्यमंत्री के करीबी

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि शर्मा के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू से करीबी संबंध हैं। उन्होंने हाल ही में देहरा विधानसभा उपचुनाव से खुद को अलग कर लिया था, जिससे सुखू की पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनाव लड़ने का मौका मिला। इसके बाद ठाकुर ने उपचुनाव जीत लिया।

रिपोर्ट के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2023 में राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। यह मामला ऊना में श्री बांके बिहारी अस्पताल की किरण सोनी और अन्य लोगों से जुड़ा है, जिन पर फर्जी AB-PMJAY (आरोग्य भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) कार्ड बनाने का आरोप है।

ईडी ने आरोप लगाया है कि इन “फर्जी” कार्डों का उपयोग करके कई मेडिकल बिल जारी किए गए, जिससे सरकारी खजाने और जनता दोनों को वित्तीय नुकसान हुआ।

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