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Formula One Racing Track: इस शहर में बनेगा दूसरा फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक, मोटो जीपी के साथ एक बड़ा समझौता

Anubhawmani Tripathi • LAST UPDATED : August 22, 2024, 5:14 pm IST
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Formula One Racing Track: इस शहर में बनेगा दूसरा फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक, मोटो जीपी के साथ एक बड़ा समझौता

Formula One Racing Track

India News UP (इंडिया न्यूज़),Formula One Racing Track: उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा शहर हर एक दिन विकास की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। जब से यहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ, तब से ग्रेटर नोएडा में विकास की बौछार सी आ गयी है। वहीं, इससे जुड़ी ग्रेटर नोएडा की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में अब एक और नया फार्मूला वन सर्किट रेसिंग ट्रैक बनने जा रहा है।

राज्य सरकार करेगी रेसिंग आयोजन

खबरों के मुताबिक, यह फार्मूला वन सर्किट यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में बनाया जाएगा। खास बात तो ये है कि यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा फॉर्मूला वन सर्किट बनाने वाली कंपनी को मुक्त में जमीन दिया जायेगा। वहीं, यमुना सिटी के सेक्टर 22 F में ये नया फार्मूला वन सर्किट बनाया जाएगा। तो वहीं, इसकी घोषणा प्राधिकरण की ओर से की गई है। अरुण वीर जो यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, वह बातचीत के दौरान बताते है कि पिछले साल बहुत तरह की मोटो जीपी के बाइक रेस आयोजन में समस्याएं सामने आयी थी।

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रिपोर्ट के मुताबिक, जिन-जिन कंपनियों ने इस आयोजन में निवेश किया था, उन्हें अपने पैसे अभी तक वापस नहीं मिल सकी है। उन्होंने आगे बताया कि आयोजन के दौरान भी कई सारी गंभीर चुनौतियां भी सामने आ गई थी। वहीं, इन सब समस्याओं को देख कर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। इंटरनेशनल सर्किट में रेसिंग का आयोजन अब प्रदेश सरकार खुद करवाएगी। जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मोटो जीपी के साथ एक बड़ा समझौता भी किया है।

200 एकड़ जमीन देने का आश्वासन

मुख्य कार्यपालक अरुण वीर सिंह ने आगे बताया कि हाल ही में इटली की डुकाटी कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने यमुना विकास प्राधिकरण आया था। डुकाटी के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं का यहां पर जिक्र किया। इसमें से एक प्रमुख समस्या यह भी थी कि भारत में बाइक लाने में काफी खर्च आता है। तो वहीं, एक बाइक राइडर को दो दिन के लिए करीब 60000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। उन्होंने आगे बताया कि मैंने प्रतिनिधिमंडल की समस्या को ध्यान से सुना और सुझाव दिया कि वह अपने ट्रैक खुद बनवा सकते हैं। इस पर डुकाटी के प्रतिनिधि खुश हो गए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उन्हें 200 एकड़ जमीन मुक्त में देने का आश्वासन दिया।

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