Fatehpur Road Accident: फतेहपुर में शव को रौंदते हुए गुजरा वाहन, दर्दनाक हादसे में महिला की मौत

मुख्यमंत्री ने लिए कई बड़े फैसले

कारा निदेशालय में कार्यालय परिचारी के 10 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक एवं सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायकों के कुल 6421 पदों का सृजन किया गया है। इस पर प्रतिवर्ष 1 अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए का व्यय आएगा।

बिहार पर्यटन ब्रांडिंग के अनुमोदन को स्वीकृति

बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में पीपीपी मोड पर 3 पांच सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। कृषि उत्पादों के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रोत्साहन, ग्रामीण हाटों के विकास के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप के निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख रुपये के भुगतान पर उक्त भूमि को पटना मेट्रो को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

सात सरकारी डॉक्टरों पर हुआ एक्शन

नीतीश कैबिनेट ने बिना अनुमति के लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमुलतला के चिकित्सक डॉ. चमन लाल, सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक रवि कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसाक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राणपुर के चिकित्सक रविश रंजन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमदाहा के चिकित्सक शकील जावेद, कटिहार के चिकित्सक अमित कुमार और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरा बाजार बी कोठी पूर्णिया के चिकित्सक मसीहुर रहमान शामिल हैं।

इन विभागों में बहाली का लिया निर्णय

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 60 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंताओं के नियोजन की स्वीकृति दी गई है। कार्यहित में योजना एवं विकास विभाग में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है तथा इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 रुपए स्वीकृत किया गया है।