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Shimla Mosque Controversy: क्या है संजौली मस्जिद विवाद? हिंदूवादी संगठन क्यों कर रहे इसे गिराने की मांग; जानें

PUBLISHED BY: Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : September 11, 2024, 4:31 pm IST
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Shimla Mosque Controversy: क्या है संजौली मस्जिद विवाद? हिंदूवादी संगठन क्यों कर रहे इसे गिराने की मांग; जानें

Shimla Mosque Controversy: क्या है संजौली मस्जिद विवाद?

India News HP(इंडिया न्यूज) Shimla Mosque Controversy: हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यहां हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर इस मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक, इस पांच मंजिला मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। विरोध के चलते इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

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जानें पूरा मामला?

आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत मारपीट से हुई थी. जहां शिमला के मलयाणा इलाके में करीब 6 लोगों ने विक्रम सिंह नाम के 37 वर्षीय युवक की पिटाई कर दी। जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मारपीट को लेकर विक्रम ने थाने में मामला दर्ज कराया और बताया कि मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में छिप गए।

जब इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने संजौली मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस मस्जिद को अवैध बताकर इसे तोड़ने की मांग की। इसके बाद लोगों का यह विरोध धीरे-धीरे गुस्से में बदल गया। बता दें कि पुलिस ने विक्रम सिंह के साथ मारपीट करने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की सूची में गुलनवाज (32 साल), सारिक (20 साल), सैफ अली (23 साल), रोहित (23 साल) समेत दो नाबालिग शामिल हैं।

विधानसभा तक पहुंचा ये विवाद

बता दें, संजौली मस्जिद का विवाद विधानसभा तक पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि यह पूरी मस्जिद अवैध है। यह हिमाचल सरकार की जमीन पर बनी है। उन्होंने विधानसभा में यह भी कहा कि बाहर से आने वाले लोग शिमला का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्होंने लव जिहाद की भी बात की और शिमला में रोहिंग्याओं की मौजूदगी का भी जिक्र किया।

बता दें कि संजौली की इस मस्जिद का मामला 2010 से नगर निगम कोर्ट में चल रहा है। किसी भी सरकार ने इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम कोर्ट में बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन फिर भी चार से पांच मंजिलें अवैध रूप से बनाई गईं।

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