'मदरसों में बच्चों को नहीं दी जा रही उचित शिक्षा', NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में दे डाली ऐसी दलील, मची खलबली

India News (इंडिया न्यूज), Madrasa Education System: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपने प्रस्तुतिकरण में मदरसा शिक्षा प्रणाली की तीखी आलोचना की है और कहा है कि ये संस्थान बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और संवैधानिक आदेशों और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा को एकीकृत करने की आवश्यकता को मान्यता देने के लिए शीर्ष अदालत से आग्रह करते हुए, एनसीपीसीआर ने प्रस्तुत किया कि मदरसों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित एक कठोर पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें मुख्यधारा की शैक्षणिक शिक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाता है।

संवैधानिक अधिकार का घोर उल्लंघन

बाल अधिकार संस्था ने कहा, “यह बच्चों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार का घोर उल्लंघन है, जो पूरी तरह से धर्म के संदर्भ में शिक्षा प्रदान करता है और जो आरटीई अधिनियम, 2009 या किसी अन्य लागू कानून की आवश्यकता का पालन नहीं करता है। मदरसों में शिक्षा के धार्मिक विषय के संस्थागत होने के परिणामस्वरूप मासूम बच्चे पीड़ित हैं… इन संस्थानों में औपचारिक शिक्षा की अनुपस्थिति बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक आवश्यक कौशल और ज्ञान से वंचित करती है।”

सामग्री पर भी चिंता व्यक्त की

एनसीपीसीआर ने कुछ मदरसा पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर भी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से वे जो “इस्लाम की सर्वोच्चता” को बढ़ावा देती हैं, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मदरसों में कई गैर-मुस्लिम बच्चे भी नामांकित हैं।

मदरसा मालिकों, प्रबंधन समितियों और शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिसमें मार्च 2024 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था।

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न्यायालय के फैसले पर रोक

5 अप्रैल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, इस बात पर जोर देते हुए कि मुद्दा मदरसा अधिनियम के साथ नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। हालाँकि, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को मदरसों को राज्य सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए कोई निर्देश जारी करने से परहेज किया, जिसके बारे में राज्य ने दावा किया कि यह सालाना लगभग ₹1,098 करोड़ है।

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